राज्यात विकासकामांच्या निधीसाठी आमदारांनाच मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ आलीय. गेल्या ९ महिन्यांपासून आमदारांना एक रुपयाचा निधी मिळाला नसल्याचं समोर आलंय. विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांचीही हीच अवस्था आहे. निधी मिळत नसल्यानं आमदार अडचणीत सापडले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर विविध योजनांमुळे भार पडत आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजनेमुळं तिजोरीत खडखडाट आहे. निधीअभावी मतदारसंघातली कामं रखडल्यानं जनतेच्या नाराजीचा सामना आमदारांना करावा लागतोय.
