अरेरे! ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) कारभार फक्त एवढ्याच व्यक्तींवर

पुणे - राज्य सरकारच्या सेवेत हजारो नवीन अधिकाऱ्यांची निवड करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) कारभार केवळ अध्यक्ष व एका सदस्याच्या जिवावरच सुरू आहे. चार सदस्यांच्या जागा गेल्या वर्षभरापासून रिक्त असून, त्याचा परिणाम भरती प्रक्रियेवर होऊन, अंतिम निकाल रखडले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होतो आहे. त्यामुळे ठराविक प्रमाणात विविध खात्यात भरती करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी दिली जाते. ही भरती ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून होते. ‘एमपीएससी’चा कारभार स्वायत्त असला तरी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य नियुक्ती सरकारच्या माध्यमातून होते. सध्या सतीश गवई हे अध्यक्ष आहेत, तर दयानंद मेश्राम हे एकमेव सदस्य आहेत. 

कोरोनाच्या महासाथीमुळे आपला सलून अनुभव कशाप्रकारे बदलेल?

चार सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. भरती प्रक्रियेतील मुलाखती किंवा शारीरिक चाचणीच्या वेळेस अध्यक्ष व सदस्य यांच्यापैकी एक प्रतिनिधी तेथे उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. तसेच नवीन पद भरतीचे नियोजन, वेळापत्रकामध्येही सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. 

विद्यार्थी विश्‍वंभर भोपळे म्हणाला, ‘‘वर्षभरापासून एमपीएससीच्या चार सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मुलाखती व इतर प्रक्रिया ठप्प आहे. सध्या भरतीसाठी किमान दोन वर्ष लागत असल्याने आमचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने लवकर सर्व सदस्य नियुक्त करावेत.’’

मोठी बातमी ! लॉकडाउनमध्ये 20 वर्षांतील उच्चांक; तीन महिन्यांत बाराशे शेतकरी आत्महत्या

एमपीएससी स्टुडंट्‌स राईट्‌सचे प्रतिनिधी महेश बडे म्हणाले, ‘‘आयोगाने अनेक पदांच्या परीक्षा घेतल्या, पण त्यांच्या मुलाखती व शारीरिक चाचणी झालेली नाही. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे. राज्य सरकारने त्वरित सर्व सदस्यांची नियुक्ती करून ‘एमपीएससी’ला सशक्त केले पाहिजे.’’

मुलाखती प्रलंबित

• वन, अभियांत्रिकी विभागाच्या मुलाखती प्रलंबित
• उपनिरीक्षक २०१८ची शारीरिक चाचणी प्रलंबित
• राज्यपालांकडे प्रस्ताव देऊन सदस्य नियुक्ती करावी लागेल.

मुलाखती घेताना त्या पॅनेलमध्ये अध्यक्ष किंवा सदस्य असणे अनिवार्य आहे. आता दोघेच कार्यरत असल्याने केवळ दोन पॅनलच काम करू शकतील. मुलाखती वेगाने पूर्ण करून भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपालांची परवानगी घेऊन चार सदस्य नियुक्त केले पाहिजे. 
- मधुकर कोकाटे, माजी अध्यक्ष, एमपीएससी