महावितरण आर्थिक संकटात; केंद्राकडे केली ‘एवढ्या’ मदतीची मागणी

अशोक मुरुमकर
Friday, 3 July 2020

कोरोना व्हायरसमुळे आधीच सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. त्यातच महावितरणकडून आलेल्या विज बिलांमुळे ग्राहकांना धक्का बसला आहे. अनेकांना वाढीव बिले आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. नोकरदार, कलाकर यांनीही याबाबत संताप व्यक्त केला.

कोरोना व्हायरसमुळे आधीच सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. त्यातच महावितरणकडून आलेल्या विज बिलांमुळे ग्राहकांना धक्का बसला आहे. अनेकांना वाढीव बिले आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. नोकरदार, कलाकर यांनीही याबाबत संताप व्यक्त केला. हिच संधी साधत भाजपने महाराष्ट्रात सरकारवर संताप व्यक्त केला. मुख्यंमत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यातच आता महावितरणने केंद्राकडे महावितरणला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी १० हजार कोटी द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

राज्यात कोरोना व्हायरसमुळे मार्चपासून लॉकडाऊन सुरु आहे. यामुळे अनेकांच्या अर्थकारणामुळे परिणाम झाला. त्यामुळे घर खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न आहे. महावितरणही वसूली नसल्याने संकटात सापडलो आहे. शेतीवर परिणाम झाल्याने कृषीची वसूली वेळेवर होत नाहीत. आधी दुष्काळ आणि नंतर कोरोना यामुळे कृषी विज बिलाची वसुली वेळेत नाही. त्यामुळे महावितरणच संकट वाढत चालले आहे. त्यामुळे केंद्राने मदत करण्याची गरज असल्याचे पत्रात म्हटलं आहे. याबाबतचे ट्विट उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, कोरोनाच्या पार्श्वूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थीतीमुळे महावितरण गंभीर आर्थिक संकटात आहे. महावितरणला यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ दहा हजार कोटींची मदत करावी.

राज्यात वीजपुरवठा करणारी महावितरण ही प्रमुख कंपनी आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात टाटा, अदानी, रिलायन्स आणि बेस्टतर्फे वीज पुरवठा होतो. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. अशात वाढून आलेल्या बिलांमुळे लोकांचा बीपीसुद्धा वाढू लागला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे सुमारे मार्चच्या मध्यात लॉकडाऊन सुरू झाला.

न रुजणाऱ्या बियाण्यांमुळे शेतकरी संभ्रमात!
न होणाऱ्या परिक्षांमुळे विद्यार्थी संभ्रमात
न सुरू होणाऱ्या शाळांमुळे पालक संभ्रमात!
न उठणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे नागरिक संभ्रमात!
विठू माऊलीच्या दर्शनावरुन वारकरी संभ्रमात!
वाढीव बिलांमुळे वीज ग्राहक संभ्रमात!

भयावहं!उभा महाराष्ट्र संभ्रमात!

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) June 30, 2020

face="Tahoma">त्यामुळे घरोघरी जाऊन रीडिंग घेणं शक्य नसल्यामुळे प्रशासनाने सूचना केल्या की डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्याच रीडिंगच्या आधारे मार्चचं आणि एप्रिल महिन्यांचं सरासरी बिल आकारलं जावं. तसं बिल लोकांना आलंसुद्धा. मात्र मे महिन्याच्या बिलाचा चटका उन्हाळ्यापेक्षाही जास्त बसला आहे. विजबील वसूल होत नसल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या महावितरणकडून आलेल्या जादा बिलांच्या तक्रारींची दखल घेत विरोधी पक्षाने सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस नेते व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीसुद्धा लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांमध्ये आलेलं वीजबिल 50 टक्क्यांनी माफ करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दरम्यान ‘ही बिलं एकरकमी भरण्याची तुमच्यावर सक्ती नाही. स्थानिक अभियंत्याशी चर्चा करून ती सुलभ हप्त्यात भरा. आम्ही तुमची मनगटे पिरगळणार नाही. आम्ही एक लोकाभिमुख सरकार आहोत, सावकार नाही’, असं महावितरणकडून सांगण्यात आलं होतं.

वसूली व्हावी म्हणून महावितरणने ग्राहकांसाठी वीजबिलांची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ ही लिंक दिली. तुम्ही महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेऊ शकता, असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचं वीजबिल गेलं असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल. काही ठिकाणी चुका घडल्याही असतील, पण ते प्रमाण अल्प आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असंही ते म्हणाले होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MSEDCL seeks Rs 10 crore from central government