ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून खासगी व्यक्तीची नियुक्ती नाही; राज्यसरकारची न्यायालयाला हमी

मुंबई : राज्यात कोरोनाची साथ असल्याने सध्या निवडणूक घेणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारने जुलै महिन्यात 13 आणि 14 तारखेला काढलेल्या अध्यादेशात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती करण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर केला होता. यावर राज्यातील 14 हजार 234 मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णयाविरोधात नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठापुढे अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सुमारे 19 जिल्ह्यांमधील 1566 ग्रामपंचायतची मुदत एप्रिल ते जूनमध्ये संपली, तर जुलै ते डिसेंबरमध्ये 12,668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

कामगार तर मुंबईत परतायत; मात्र हाताला पुरेसे कामच नसल्याने करायचे तरी काय?

त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील हजारो मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्‍त करण्यासाठी बिगर-शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार नाही, केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी हमी आज राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

मुंबईकरांनो काळजी घ्या! मलेरिया फोफावतोय, जुलै महिन्यात रुग्णांमध्ये दुपटीने वाढ...महापालिकेचे आवाहन

ज्या व्यक्तीचे मतदार यादीमध्ये नाव आहे, अशा व्यक्तीची नियुक्ती प्रशासक म्हणून होऊ शकते, असे राज्य सरकारकडून अध्यादेशाद्वारे सांगण्यात आले होते. त्याला याचिकादारांच्यावतीने विरोध करण्यात आला आहे. यापैकी प्रदीप हुलावळे आणि कुंजीर यांनी अॅड. मिलिंद साठे, अॅड. गिरीश गोडबोले यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकांवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

ठाणेकर तयारी करा! उद्यापासून 'या' वेळेत सुरु होतील दुकानं, असे असतील नियम

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले, की जोपर्यत याचिकांची सुनावणी होत नाही, तोपर्यत शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच प्रशासक म्हणून केली जाईल. कृषी, आरोग्य, सिक्षण आणि पंचायत अशा विभागातील विस्तारीत अधिकाऱ्यांचा विचार या पदासाठी करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले. सरकारकडून सविस्तर माहिती देणारे एक प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी दाखल केले. न्यायालयाने महाधिवक्तांचे विधान नोंदवून घेतले आहे. 

सामनाचा आजचा अग्रलेख 'आजोबा- नातवा' वर, शिवसेनेला वाटतंय...

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर ग्रामसेवकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची सूचनाही खंडपीठाने दिली. ग्रामसेवकांना कामाची माहिती आणि स्थानिक परिस्थिती माहिती असते. त्यामुळे खासगी व्यक्तींपेक्षा ग्रामसेवक अधिक योग्य ठरतील असेही खंडपीठाने सुचविले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
---
संपादन ः ऋषिराज तायडे