प्रवाशांना रेल्वे पास का देत नाहीत? - उच्च न्यायालय

नाशिक रोड : लशीचे (corona vaccine) दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही रेल्वे पास (railway pass) दिला जात नसल्याने रेल परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रवाशांना मासिक पास मिळत नसल्याने त्यांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. रोजच तारेवरची कसरत करत लांबचा प्रवास करावा लागत आहे, अशी कैफियत याचिकेत मांडली आहे. तिची दखल घेत ‘प्रवाशांना रेल्वे पास का देत नाहीत’, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला असून, १५ ऑक्टोबरपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती रेल परिषदेचे अध्यक्ष गुरुमितसिंग रावल यांनी दिली.

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
पश्चिम व उत्तर रेल्वेने लांब पल्ल्याचा प्रवाशांना मासिक व त्रैमासिक पास देणे सुरू केले आहे. मात्र, मध्य रेल्वेकडून पास दिला जात नाही. त्यामुळे नाशिक, पुणे येथून मुंबईला रोज कामासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. रेल्वेची कृती प्रवाशांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी आहे. प्रवाशांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. रेल्वेला त्वरित पास वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी रेल परिषदेने ॲड. अलंकार किर्पेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी (ता.१३) न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कामानिमित्त अनेक जण पुणे, नाशिकहून मुंबईत रोज ये-जा करतात. पास बंद केल्याने तिकीट काढून जाव लागते. तातडीच्या कामांसाठी लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना आधार कार्डावर एका व्यक्तीला महिन्याला केवळ दहा तिकिटे व ऑनलाइन पाच तिकिटे काढता येतात. मात्र, नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी काहीच सुविधा नाही. वाहतुकीचे अन्य मार्गही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

राज्य सरकार परवानगी देत नाही - रेल्वे प्रशासन

रेल्वे प्रशासनाने हायकोर्टाला सांगितले, की आम्ही पास देण्यास तयार आहोत, पण राज्य सरकार परवानगी देत नाही. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले, की लोक पुणे, नाशिकहून पंचवटी एक्स्प्रेस, राज्यराणी, लोकमान्य टिळक, डेक्कन, सिंहगड एक्स्प्रेसमधून रोज प्रवास करतात. पास मिळत नसल्याने प्रवास कठीण जात आहे. नागरिकांना अन्य वाहतूक साधनांनी प्रवास परवडणारा नाही. वेळेचाही अपव्यय होतो. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून याबाबत राज्य सरकारला माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली आहे.
Remarks :
नाशिक रोड