Cabinet Meeting Decision : "एक रुपयात पीक विमा ते ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक" मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय!

Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामार्फत लाखो कामगारांचे हित जपले जाईल, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

• केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.

• ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.

• सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता

• महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण

• राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

• कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

• सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार

• बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय

• अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार

• नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण-

• राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक तर ३.५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट

• मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या धोरणाला मंजुरी

• महाराष्ट्राच्या विकासात नवीन आयटी पॉलिसी गेम चेंजर ठरणार

• आयटी क्षेत्राचा विस्तार राज्याच्या सर्व भागात होणार

• आयटी उद्योगांना वीज, एफएसआयमध्ये सवलत

• कुशल मनुष्यबळ विकसित होऊन कौशल्य वृध्दीमध्ये प्रतिवर्षी १५ टक्के एवढी वाढ होणार

• १० लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष

• राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. याव्दारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

• स्टार्टअप व इनोव्हेशन- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउदयमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता ५०० कोटी एवढा निधी उभारण्यात येईल

• वॉक-टू-वर्क: आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

• भविष्यातील कौशल्ये: एआय, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता आदींवर फोकस असेल.

• टॅलेन्ट लॉन्चपॅड: राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी 'टॅलेंट लाँचपॅड' विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांना स्पर्धा आणि हॅकाथॉनद्वारे मदत केली जाईल.

• प्रादेशिक विकासः झोन-१ वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, सदर क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.

• उद्योगाधारित कार्यप्रणाली / संरचना: महाराष्ट्र हब (M-Hub) अंतर्गत Chief Operating Officer यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत (Technology Ambassador) म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे (Performance Mandate) प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येईल.

• एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास सहाय्य: राज्याच्या एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास (AI-ML, Big Data, Robotics etc.) विशिष्टपणे सहाय्य करण्यासाठी धोरणामध्ये आर्थिक व बिगर आर्थिक प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करुन गुणवत्ता, जागा, निधी व भरती प्रकीया इत्यादी करीता सहाय्य करण्यात येईल