"भाजपाचं धोतर सुटलं"; 'सामना'तून बंडखोरांचा 'नाच्या' असा उल्लेख

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. संजय राऊतांनी अगदी रेडे, बळी, बॉड्या अशी वादग्रस्त विधानं बंडखोरांविरोधात केल्यानंतर आता सामनातूनही जहरी टीका करण्यात आली आहे. या सामनाच्या अग्रलेखातून बंडखोरांचा नाच्या असा उल्लेख करण्यात आला आहे. (Shiv Sena Slams BJP in Saamana Editorial)

"भाजपाचं धोतर सुटलं!"

आमदारांच्या बंडानंतर आता शिवसेनेने भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. आपल्या 'सामना' या मुखपत्राच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे की, अखेर गुवाहाटी प्रकरणात भाजपाचे धोतर सुटले आहे. शिवसेना आमदारांचे बंड हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे, असं हे लोक दिवसाढवळ्या सांगत होते. पण बडोद्यात म्हणजे श्रीमंत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि अतिश्रीमंत एकदास शिंदे यांची काळोखात गुप्त भेट झाली, यात अमित शाह (Amit Shah) सामील होते. त्यानंतर लगेच १५ बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने 'वाय' दर्जाची विशेष सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश काढले. जणू हे १५ आमदार म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्याचे रखवाले आहेत. आपल्या कैदेतले हे आमदार मुंबईत उतरताच पुन्हा उड्या मारुन स्वगृही पळतील अशी चिंता वाटल्याने त्यांना सरकारी सुरक्षा यंत्रणेचे बंदी केले? हाच प्रश्न आहे. एक मात्र नक्की की, महाराष्ट्राच्या राजकीय वगनाट्यात केंद्राचे डफली, तुणतुणेवाले उतरले असून राज्यातील 'नाचे' आमदार त्यांच्या तालावर नाचत आहेत.

"हा राज्य सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप"

“केंद्र आणि महाराष्ट्रातील भाजपाचीच या नाच्यांना फूस आहे, त्यांच्या तमाशाचा फड त्यांनीच रंगवला आणि सजवला आहे, कथा-पटकथाही भाजपानेच लिहिली आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. फक्त ‘मी नाही त्यातली’ या त्यांच्या आवडत्या पद्धतीने हे लोक आपला काही संबंध नाही, असे भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, आता त्याचाही भांडाफोड झाला आहे. गुवाहाटीमधील जवळपास १५ महाराष्ट्रद्रोही आमदारांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. काय तर म्हणे, गुवाहाटीतील काही गद्दारांच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांची तोडफोड झाली. त्यामुळे या आमदारांच्या सुरक्षेचा गहन वगैरे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो म्हणून केंद्र सरकारने त्यातील १५ जणांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) अधिकारांमध्ये सरळ सरळ हस्तक्षेप आहे,” असंही सामनामध्ये म्हटलं आहे.