महाराष्ट्र सरकारकडून NA प्रक्रियेत मोठा बदल! आता चकरा संपणार; सर्व काही होणार डिजिटल, उत्खनन रॉयल्टीही माफ

Maharashtra News: महाराष्ट्राच्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याच्या आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना मंजुरी दिली. या सरकारी उपाययोजनांमुळे केवळ प्रकल्पाचा खर्चच कमी होणार नाही, तर पारदर्शकता आणि गतीदेखील वाढेल.