Shivsena Row : "...तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्टे-ऑर्डर येणार!" ; ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार

Uddhav Thackeray : निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण मिळाले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या वडिलांनी स्थापन केलेला पक्ष आता त्यांच्यासोबत नाही. पक्षाचे नाव शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे उद्धव ठाकरे गटाने सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, अशी विनंती ठाकरे गटाने केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार ते निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अपील दाखल करणार आहेत.  त्यांचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने विचारात घेतला नसल्याचा दावा उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे.

यापूर्वी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर न्यायालय हस्तक्षेप करणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यावर कायदेतज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयात अपील करता येईल. निवडणूक आयोगाने निर्णय द्यायला नको होता. त्यांनी निर्णय का दिला माहित नाही. पक्ष आणि चिन्ह ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मात्र हे अधिकार वापरताना आयोगाने काही चूक केली असेल तर सर्वोच्च न्यायालय यावर स्टे ऑर्डर देऊ शकते.

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागायच्या आधी द्यायला नको होता. निवडणूक आयोगाकडे मॅच्युरिटी असणं आवश्यक होतं. आयोगाच्या या निर्णयाचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार सर्व राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. आज हे सत्तेवर आहेत उद्या दुसरे सत्तेवर असतील तेव्हा तात्पुरता विचार न करता भारतीय लोकशाही सुदृढ कशी होईल कशा रीतीने लोकशाही व्यवस्थित रितीने चालेल याचा विचार आपण करायला पाहिजे. हा एक राजकीय भूकंप असल्याचंही त्यांनी म्हंटलं आहे.

पुढे घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, त्याचे किती परिणाम होतात आणि किती त्याच्यामध्ये येतात हे आपल्याला काळच ठरवेल. आता चार-सहा दिवसात कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू शकतो. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जर का आत्ताच्या इलेक्शन कमिशनच्या उलटा लागला तर मग सगळी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. तेव्हा निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधी वेळेमध्ये गंभीर चूक केलेली आहे असं माझं मत आहे असं बापट बोलताना म्हणाले आहेत.