Covid 19 : तिसरी लाट रोखण्यासाठी 12 हजार कोटींचा निधी!

सोलापूर : संपूर्ण राज्य (Maharashtra) सध्या तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर असून, प्रतिबंधित लसीकरण (Covid Vaccine) सुरू असतानाही मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण वाढू लागले आहेत. दुसरीकडे, ओमिक्रॉनचा (Omicron) विळखाही घट्ट होऊ लागला आहे. कोरोना (Covid-19) व ओमिक्रॉनला वेळीच रोखण्याच्या हेतूने वित्त विभागाने (Finance Departmen) आमदार निधी (MLA Fund) व जिल्हा नियोजन समित्यांचा (District Planning Committees) जवळपास 10 हजार कोटींचा निधी नियोजन विभागाकडे वर्ग केला आहे. दुसरीकडे, प्रतिबंधित उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतूनही (एसडीआरएफ) अठराशे कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. (Twelve thousand crore fund created to stop the third wave of Corona)

राज्यात 4 डिसेंबरपासून ओमिक्रॉनचे 510 रुग्ण आढळले असून त्यातील 193 रुग्ण बरे झाले आहेत. दुसरीकडे, मागील चार दिवसांत राज्यात कोरोनाचे 40 हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत. सध्या राज्यातील सक्रिय रुग्णसंख्या 50 हजारांवर पोचली आहे. कोरोना संसर्ग वाढीचा वेग दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने आता प्रतिबंधित उपाययोजनांवर भर द्यावा, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी केल्या आहेत. त्यासाठी आमदारांना मागच्या वर्षीप्रमाणे त्यांना मिळणाऱ्या स्थानिक निधीतून 50 लाख ते एक कोटींचा निधी कोरोनावरील प्रतिबंधित उपाययोजनांसाठी खर्च करावा लागणार आहे.

राज्यातील मुंबई (Mumbai), ठाणे (Thane), पुणे (Pune), नाशिक (Nashik), पालघर (Palghar), रायगड (Raigad), सातारा (Satara), नागपूर (Nagpur), सांगली (Sangli), नगर (Nagar), सोलापूर (Solapur) व कोल्हापूर (Kolhapur) या 12 जिल्ह्यांमधील सक्रिय रुग्णसंख्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. या जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: लक्ष दिले जात असून, त्या ठिकाणी उपलब्ध ऑक्‍सिजन (Oxygen) आणि साधे बेड्‌स, ऑक्‍सिजन बेड्‌स, व्हेंटिलेटर (Ventilators) किती आहेत, त्यानुसार उपाययोजना करण्याचे नियोजन युद्धपातळीवर सुरू आहे. ज्यांनी लस टोचली नाही, त्या सर्वांनी लस टोचून घ्यावी, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी केले आहे. दरम्यान, दहावी- बारावी वगळता राज्यातील सर्वच शाळा (School) बंद करण्यासंदर्भात बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

कोरोना रोखण्यासाठी निधी...

• एसडीआरएफ : 1,800 कोटी

• जिल्हा नियोजन समिती : 9800 कोटी

• अंदाजित आमदार निधी : 350 कोटी

• एकूण उपलब्ध रक्‍कम : 11,950 कोटी

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याच्या हेतूने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 1700 ते 1800 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून जिल्हास्तरावर प्रतिबंधित उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.

- संजय धारूरकर (Sanjay Dharurkar), प्रभारी संचालक, मदत व पुनर्वसन, मुंबई