CM Eknath Shinde : 'त्या' सोळा आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे देखील! मुख्यमंत्र्यांचं काय होणार?

Rahul Narvekar : राज्यात सत्तासंघर्षावर मोठी लढाई सुरू आहे. कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आणि न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.  सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला.

उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांच्या निलंबनाबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर देखील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. येत्या ४ ते ५ दिवसात निकाल येऊ शकतो.

मात्र आमदारांच्या निलंबनाबाबत महत्वाची भूमिका असणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर जात आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. दरम्यान राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले आहे.

सोळा आमदार अपात्र झाले तर...

सोळा आमदार अपात्र झाले तर बाकी आमदारांचे काय होणार? यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, या देशात कायगा सर्वांना समान आहे. देशातील प्रत्येक आमदारासाठी समान कायदा लागू असेल. याचिकांमध्ये केलेले आरोप सिद्ध झाले तर आमदारांवर कारवाई करण्यात येईल.

एकनाथ शिंदेंचं काय होणार?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर नार्वेकर म्हणाले, जर-तर च्या विषयात भाष्य करुन राज्यातील चांगल वातावरण खराब करू नये. न्यायालयाला आणि विधानसभा अध्यक्षांना त्यांचे-त्यांचे काम करु द्यावे.

मी अपेक्षीतच करत नाही की निलंबनाविषयीचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांव्यतरीक्त इतर कोणती संस्था घेईल. त्यामुळे याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज नाही.

लंडन दौऱ्यावर स्पष्टीकरण -

नार्वेकर म्हणाले, माझा लंडन दौरा पूर्वनियोजीत होता. मी असल्याने आणि नसल्याने काही फरक पडणार नाही. आमदार निलंबनाचा आणि माझ्या दौऱ्याचा काहीही सबंध नाही.

विधीमडंळ कार्यालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही सोळा आमदार आहेत तर काही आमदारांची संख्या जास्त आहे. या सर्व आमदारांना आम्ही नोटीसा पाठवल्या आहेत.

आमदारांवर निलंबनाच्या कारवाईचे अधिकार फक्त अध्यक्षांकडे -

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ म्हणतात, माझ्याकजे हे प्रकरण आलं तर मी सोळा आमदारांना निलंबित करेल. यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, मला या वादात पडायचे नाही. मात्र विधानसभेचे जे नियम आहेत.

ज्यावेळी अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते. त्यावेळी कार्यलयाचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात. मात्र आपल्या देशातील कायदे भविष्यासाठी आहे. संबंधित आमदारांवर निलंबनाची कारवाई फक्त विधानसभा अध्यक्षचं करु शकतात.

हा अधिकार कोणतीही संस्था अध्यक्षांकडून काढून घेऊ शकत नाही. मी निकाल देत नाही तोपर्यंत कोणतीही कायदेशीर संस्था याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही.अशी संविधानिक तरतूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामासंदर्भात मला भाष्य करायचं नाही. मात्र पुढील गोष्टी आता निकालांवर अवलंबून आहे. कायदेशीर नियम पाळले जातील. आमदारांनी नियमबाह्य काम केले की नाही ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. त्यामुळे उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.