जिल्हा परिषद, राज्य शासनास खंडपीठाचा दणका, भरावे लागणार 10 लाख रुपये (पण कशासाठी?)

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 7 March 2020

पंधरा ते वीस लाख रुपयांच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी वारंवार प्रशासकीय मंजुरी घेऊन बंधाऱ्यांची किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत नेल्याच्या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले. यात जलसंधारण खात्याची स्थापना झाल्याने जे पाच अधिकारी सुरवातीला सिंचन खात्यात कार्यरत होते, त्यांच्या संचिका मिळून येत नाहीत, परिणामी अद्यापपर्यंत चौकशी करता आली नसल्याचे सांगितले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत आयोग नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच यासंरर्भात राज्य शासनाने व जिल्हा परिषदेने प्रत्येकी पाच लाख रुपये ५ एप्रिल २०२० पर्यंत खर्चापोटी जमा करावेत असे आदेश न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

औरंगाबाद : पंधरा ते वीस लाख रुपयांच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी वारंवार प्रशासकीय मंजुरी घेऊन बंधाऱ्यांची किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत नेल्याच्या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले. यात जलसंधारण खात्याची स्थापना झाल्याने जे पाच अधिकारी सुरवातीला सिंचन खात्यात कार्यरत होते, त्यांच्या संचिका मिळून येत नाहीत, परिणामी अद्यापपर्यंत चौकशी करता आली नसल्याचे सांगितले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत आयोग नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच यासंरर्भात राज्य शासनाने व जिल्हा परिषदेने प्रत्येकी पाच लाख रुपये ५ एप्रिल २०२० पर्यंत खर्चापोटी जमा करावेत असे आदेश न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले.

क्लिक करा- भाजपच्या माजी आमदार संगीता ठोंबरे अडचणीत, असे आहे प्रकरण...

दरम्यान, आयोगासाठी विभागीय आयुक्तालयात जागा देण्याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिले. जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या अनुषंगाने मूळ याचिकाकर्ते रावसाहेब शेजवळ यांनी २०१२ मध्ये दाखल केलेली याचिका काही दिवसांतच मागे घेण्यासाठी अर्ज दिला, त्यावेळी खंडपीठाने त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून त्यांचे नाव वगळून याचिका चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांची नियुक्ती केली.

एका अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, या प्रकरणात जे अधिकारी, कर्मचारी दोषी आहेत, त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केलेली दिसत नाही. पाच अधिकाऱ्यांविरोधात अद्यापपर्यंत कारवाई होणे अपेक्षित होते, त्यापैकी एक मृत, तीन निवृत्त व एक फुलंब्रीकर हे कार्यरत आहेत. त्यांच्या विरोधात मुख्य सचिव यांनी स्वतः विभागीय चौकशी सुरु करावी व तीन महिन्यात विभागीय चौकशी पूर्ण झाली नाही तर संबंधित प्रकरणाचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा असेही आदेशात म्हटले आहे.

खर्च झाला २८ कोटी, मुळ काम १५ लाखांचे
जिल्हा परिषदेतर्फे आजवर संबंधित कामावर जवळपास २८ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत, तरीही काम पूर्ण झाले नाही. तसेच उर्वरित कामासाठी ८ ते १० कोटी रुपये पुन्हा लागणार असल्याने सदरील पैसे ठेकेदार व सदर कामावर खर्च करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर खंडपीठ नियुक्त ॲमीकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांनी तीव्र आक्षेप घेत म्हणणे मांडले की, १५ कोल्हापुरी बंधाऱ्यासंदर्भात २००५ पासून केवळ खर्च दाखविण्यात आला आहे. या कामाची मुळ किंमत १५ ते २० लाख होती, मात्र ती वेळोवेळी वाढवून सध्या प्रत्येक कामावर १ ते ५-६ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. ही जनतेच्या पैशांची लूट आहे.

काय होते मूळ प्रकरण?
२०११ मध्ये जिल्ह्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांबाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली. तरीही काम पूर्ण केले नाही. तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य अशोक मगर यांनी दिलेल्या माहिती अधिकारात १५ बंधाऱ्यावर वारंवार प्रशासकीय मान्यता घेऊन कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातल्याचे उघड झाले. तत्कालीन जि. प. अध्यक्षा लता पगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत २६ डिसेंबर २०११रोजी पंधरा बंधाऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेला सुधारित प्रस्ताव सर्वानुमते फेटाळण्यात आला. असे असतानाही इतिवृत्त मंजुरीच्या वेळी अध्यक्षा पगारे यांनी अमान्य ठराव मान्य असल्याचे दाखवून इतिवृत्त तयार केले. यासंदर्भात मगर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. या तक्रारीनुसार चौकशी करण्याचे तसेच बेकायदा ठराव रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. दरम्यानच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी नाहिदाबानो यांची निवड झाली. त्यांच्या कार्यकाळातील २२ मे २०१२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत लता पगारे यांच्या काळातील म्हणजे २६ डिसेंबर २०११ चे इतिवृत्त कायम करण्यात आले होते.

 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 10 lack ruppes collections order to state of maharashtra & zp Aurangabad by High Court