वॉर्ड फोडा, आरक्षण काढा! 

औरंगाबाद - महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी काढण्यात आलेल्या वॉर्ड आरक्षण सोडतीवर व प्रारूप वॉर्डरचनेवर शहरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

मर्जीप्रमाणे आरक्षणे काढण्यासाठीच अनेक वॉर्डांची तोडफोड राज्य निवडणूक आयोग व महापालिका अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून केल्याचे समोर येत आहे. दाखल झालेल्या आक्षेपांमध्ये बहुतांश आक्षेप विचित्र पद्धतीने वॉर्डांची रचना करून आरक्षणे टाकण्यात आल्याचे आहेत. 

महापालिकेच्या एप्रिल 2020 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. तीन) आरक्षण सोडत काढण्यात आली. याचवेळी प्रारूप प्रभागरचनेचे नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. आरक्षण सोडत महापालिकेतील आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे निघाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

क्‍लिक करा : एकत्र लढलो नाही तर स्वबळाची तयारी  

महापौर नंदकुमार घोडेले यांचा ईटखेडा वॉर्ड सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला असला तरी त्यांच्याशेजारीच कांचनवाडी-नक्षत्रवाडी हा वॉर्ड नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने त्यांची सोय झाली आहे. सभागृह नेते विकास जैन यांचा वेदांतनगर हा वॉर्ड सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाला आहे. सिडको एन-एक एमआयडीसी हा राजू शिंदे यांचा वॉर्ड यावेळी खुला होणे अपेक्षित होते. मात्र यावेळीदेखील तो अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाला आहे. 

जुन्या शहरात व सातारा-देवळाई भागात एकसलग पाच वॉर्ड आरक्षित करण्यात आले आहेत. चक्रानुक्रमे आरक्षणाच्या नावाखाली आयोगाने बहुतांश वॉर्डांचे आरक्षण आधीच निश्‍चित केले, तर फक्त 14 वॉर्डांच्याच आरक्षणासंदर्भात चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. ही आरक्षणे ठरविताना अनेक वॉर्डांच्या हद्दी तोडण्यात आल्या असून, याच ठिकाणी खरी "चालबाजी' करण्यात आल्याचे आक्षेप आता नागरिकांतर्फे घेतले जात आहेत. या वॉर्डांचे प्रगणक त्या वॉर्डाला जोडून गडबडी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा : म्हणुन तिने केले केशदान !  

निकषाप्रमाणे असताना फोडले वॉर्ड 

एका वॉर्डाची लोकसंख्या दहा ते 12 हजार एवढी असावी, असे आयोगाचे आदेश आहेत. गेल्या वेळी वानखेडेनगर, विश्‍वासनगर-हर्षनगर, भावसिंगपुरा-भीमनगर दक्षिण, आरेफ कॉलनी-प्रगती कॉलनी, नेहरूनगर, शताब्दीनगर, रहेमानिया कॉलनी, किराडपुरा, कैसर कॉलनी, नवाबपुरा, कोतवालपुरा, भवानीनगर, बारी कॉलनी, इंदिरानगर-बायजीपुरा वॉर्डांची लोकसंख्या सरासरी दहा ते साडेदहा हजार एवढी होती. त्यामुळे या वॉर्डांच्या हद्दी यावेळी बदलल्या जाणार नाहीत, असे निश्‍चित मानले जात होते. मात्र, मर्जीतल्या दिग्गज नगरसेवकांचा फायदा करण्यासाठी अशा वॉर्डांच्या हद्दी तोडण्यात आल्याचे आरोप होत आहेत.

वाचा : मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदवले रुजू  

आयोगाने काय तपासले? 

वॉर्डांच्या हद्दी ठरविताना नैसर्गिक सीमारेषा जसे नाले, टेकड्या, तसेच प्रमुख रस्ते ओलांडले जाऊ नयेत. नाले व प्रमुख रस्त्यांवरच वॉर्डांच्या हद्दी निश्‍चित कराव्यात, असे निकष आयोगाने ठरवून दिले आहेत. 
मात्र, प्रारूप वॉर्डरचनेत हे सर्व नियम डावलण्यात आले आहेत. झिगझॅग पद्धतीमुळे वॉर्डरचना तयार करताना केवळ त्यांचा क्रमांक बदललेला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने वॉर्डरचनेच्या प्रस्तावात काय तपासले, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.