कोणाच्या"कृपे'ने औरंगाबाद शहराचा झाला कचरा

औरंगाबाद : शहरातील कचराकोंडीला 16 फेब्रुवारी 2020 रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील. मागील कित्येक वर्षांपासून शहरातील रहिवासी पुरेसे स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते, चोकअप-फुटलेल्या ड्रेनेजलाइन, चाळणी झालेले रस्ते, बंद असलेले पथदिवे अशा एकानंतर एक समस्यांनी हैराण असताना त्यात कचऱ्याच्या समस्येने मोठी भर घातली. कचऱ्याने मागील दोन वर्षांत आरोग्यासोबत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण केला. 

कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरून झालेली दगडफेक, जाळपोळीच्या घटनांनी राज्यात नव्हे, तर देशभरात औरंगाबादची नाचक्की झाली. दोन वर्षांनंतर आजही शहरातील कचऱ्याची समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही. महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक यामध्ये सत्ताधारी असो की विरोधक यांच्यातील अंतर्गत लाथाळ्या, श्रेयाची लढाई आणि "अर्थ'कारणाने शहराचा दोन वर्षांत "कचरा' करून टाकला आहे. शासनाने वेळेत कोट्यवधी रुपयांची मदत देऊनसुद्धा महापालिकेला कचऱ्याची समस्या शंभर टक्के सोडविता आलेली नाही. सध्या प्रक्रिया केंद्रांचे डपिंग ग्राउंड झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. 

वाचून तर बघा : गोष्टीतला करकोचा आला सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात... 

प्रयोगांवर प्रयोग 

दोन वर्षांच्या काळात महापालिकेने बैठकांवर बैठका, आराखड्यांवर आराखडे, प्रयोगांवर प्रयोग केले. यादरम्यान औरंगाबादेत हजारो टन कचरा निघाला मात्र हा कचरा गेला कुठे, त्याची विल्हेवाट लावली कशी? याचे समाधानकारक उत्तर आज महापालिका प्रशासनाकडे नाही. सध्या कचरा प्रक्रिया केंद्रांची स्थिती काय आहे हे सर्वांसमोर आहे. कोणतीही समस्या असो, ती सोडविण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक त्याकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. कोणतीही शास्त्रशुद्ध, प्रत्यक्षात यशस्वी होईल अशी दीर्घकालीन योजना महापालिकेकडे नसते. 

नारेगाव येथील कचरा डेपो हटविण्यासंदर्भात न्यायालयाने 2003 मध्ये आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. नारेगावचा डेपो हटविण्यासाठी मांडकी व परिसराच्या गावांतील ग्रामस्थांनी ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये आंदोलन केले होते. त्यावेळी महापालिकेने वेळ मारून घेत ग्रामस्थांना चार महिन्यांचे आश्‍वासन दिले होते. यादरम्यान ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित असताना दुर्लक्ष केले. चार महिने उलटल्यानंतर कचऱ्याचे ढीग, वाहनांची ये-जा सुरू असल्याने मांडकी परिसरातील ग्रामस्थांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. कचरा डेपोचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर हा डेपो अनधिकृत असल्याचे उघड झाले. महापालिकेचा नारेगाव येथील कचरा डेपो अनधिकृत असल्याचे शपथपत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात सादर केले होते. डेपो सुरू करण्यासाठी मंडळाची परवानगीच घेतली नसल्याचे व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कायदेशीर मानकांचे पालन होत नसल्याचे शपथपत्रात स्पष्ट केले होते. 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी मांडकी आणि परिसरातील गावकऱ्यांनी नारेगाव डेपोत कचरा टाकण्यासाठी आंदोलनास सुरवात केली त्यावेळी महापालिकेने जलद पावले उचलून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शास्त्रशुद्ध नियोजन करायला हवे होते. मात्र, या आंदोलनाला गांभीर्याने घेतले गेले नाही. पंधरा दिवसांतच शहरातील कचरा समस्या जीवघेणी झाल्यावर त्याची दखल घेण्यात आली. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर यामध्ये राज्य शासनाने समस्या सोडविण्यासाठी निधी दिला. मात्र यामध्ये समस्या सोडविण्याऐवजी सत्ताधारी-विरोधकांत राजकारण सुरू झाले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. हे सर्व काही दोन वर्षे झाली तरीही सुरूच आहे. 

हेही वाचा  राज ठाकरे अडकले, आणि मग...   

आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न 

कचऱ्यामुळे नागरिकांना आरोग्याशी संबंधित, कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडित जीवघेण्या यातना सहन कराव्या लागल्या. सुरवातीच्या काही महिन्यांत प्रत्येक कॉलनीत कचरा सडत होता, नाही तर तो जाळला जात होता. दुर्गंधी, धुराचा अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे आता दोन वर्षे होत आली तरी अनेक ठिकाणी कचरा जाळण्याच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. मागील दोन वर्षांच्या काळात सुरवातीला कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी ज्या जागा महापालिकेने निवडल्या त्यावरून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. शहराचा कचरा आम्हाला नकोय म्हणून पडेगावात दंगल झाली. औरंगाबादचा कचरा देशभर गाजला. कचऱ्याचा धूर विधिमंडळापर्यंत गेला. औरंगाबादकरांना आपला वॉर्ड, गल्ली, परिसर स्वच्छ हवा; मात्र त्यांना आपल्या वॉर्डात कचरा प्रक्रिया केंद्र नको होते. जेथे गाडी गेली तेथे विरोध झाला. अशीच स्थिती सर्वच वॉर्डांत कायम राहिली होती. आता शहरातील कचरा सफाई दिसत असली तरी अनेक भागांत आजही कचरा दिसून येतो. मागील दोन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतर शहरातील कचऱ्याची स्थिती, प्रक्रिया केंद्रांची स्थिती बघितली तर त्याचे उत्तर नकारात्मक आहे. दोन वर्षांत कचरा समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेचे बैठकांवर बैठका आणि प्रयोगांवर प्रयोग झाले. हे प्रयोग अजूनही थांबलेले नाहीत. समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांकडे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण, श्रेयाची लढाई आणि योजनांमधील अर्थकारणासाठी एकमेकांवर कुरघोडी अजून थांबलेली नाही. मागील काही वर्षांत महापालिकेत श्रेयवादाच्या लढाईत योजना, विकासकामे गटांगळ्या खात आहेत. 
कचराकोंडी सोडविण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करणे आवश्‍यक असताना सत्ताधारी, विरोधक, आमदार, खासदार, नगरसेवक कचऱ्याचा प्रश्‍न समोर केला तर आरोप-प्रत्यारोप करून मोकळे होतात. अधिकारी, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेत शहरातील पायाभूत सुविधांचे "दळण' झाले. 

हेही वाचा:  सेनेच्या बालेकिल्ल्यात राज ठाकरे यांनी काय केले