औरंगाबादकरांसाठी खुशखबर.. काय ते वाचा

औरंगाबाद- प्रशासनाचा मालमत्ता करात २५ टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. आधी शंभर टक्के मालमत्तांना कर लावा, त्यांच्याकडून शंभर टक्के वसुली करा, मगच करवाढीचा प्रस्ताव आणा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली. त्यावर महापौरांनी करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळत जुन्या पद्धतीनेच कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले. 

मालमत्ता कराचे दर दरवर्षी २० फेब्रुवारीपूर्वी अंतिम करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल २५ टक्क्यांनी कर वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र भाजप सदस्यांच्या विरोधानंतर स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी यांनी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव चर्चेला येताच, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. भाजपचे राजगौरव वानखेडे म्हणाले, की शहरातील ३० ते ३५ टक्के नागरिकच नियमित कर भरतात. आता करवाढ केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे करवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

शिवाजी महाराजांवरील उर्दू पुस्तके संपली...

सचिन खैरे, अंकिता विधाते, गजानन बारवाल, शिल्पाराणी वाडकर, माधुरी अदवंत, स्वाती नागरे, अयुब जागीरदार, सीताराम सुरे, भाऊसाहेब जगताप, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, सभागृह नेते विकास जैन यांच्यासह अनेकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. शहरात मालमत्तांची संख्या तीन लाखांच्या वर असताना महापालिका प्रशासन अद्याप शंभर टक्के मालमत्तांना कर लावू शकलेले नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरूच आहे. एवढे दिवस का लागतात? आधी शंभर टक्के मालमत्तांना कर लावून वसुली वाढवा, त्यानंतरच करवाढीचा प्रस्ताव आणा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यावर महापौरांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. 
 
पाणीपट्टी १८०० रुपये होणारच 
सहा दिवसांआड पाणी देऊन राज्यात सर्वाधिक महाग पाणी शहरातील नागरिकांना घ्यावे लागत आहे. ४०५० रुपयांवरून १८०० रुपये करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतलेला असताना आयुक्त मात्र अंमलबजावणी करण्यास विरोध करत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे, अशा भाषेत नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर महापौरांनी पाणीपट्टी कमी होणारच असा दावा केला. माझे-आयुक्तांचे बोलणे झालेले आहे. त्यानुसार येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव येईल. तुम्हाला पाणीपट्टी कमी करायची नसेल तर तसा प्रस्ताव सादर करा, आम्ही काय निर्णय घ्यायचा ता घेऊ, असेही महापौरांनी आदेशात नमूद केले. 
 
गुंठेवारीलादेखील सिंगल कर 
बेकायदा बांधकामाला शासन आदेशानुसार महापालिका दुप्पट कर लावते. गुंठेवारी भागात सर्वसामान्य नागरिक राहतात. त्यामुळे त्यांना दुप्पट कर आकारू नका, अशी मागणी देखील नगरसेवकांनी केली. त्यावर गुंठेवारी भागात सिंगल कर लावण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कर आकारणी व सह्यांचे अधिकार देऊ नयेत, असेही महापौरांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चामुळे किती विकले गेले झेंडे- वाचा