दिव्यांगांचा वनवास सुरुच, लॉकडाऊनमुळे योजनांनाही लागले लॉक

अनिलकुमार जमधडे
Saturday, 29 August 2020

महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका ते ग्रामपंचायत स्तरावर त्यांच्या स्व-उत्पन्नातून दिव्यांगांच्या उदरनिर्वाहासाठी पाच टक्के निधची तरतुद आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्षात उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद : कोरोनाच्या काळात दिव्यांगांच्या विविध योजना ठप्प झाल्या आहे. स्थानिक स्वाराज्य संस्थांनी हात वर केल्याने दिव्यांगांची फरफट सुरु झाली आहे. लॉक डाऊन मध्ये हाताला काम नाही आणि शासनाचीही मदत नाही, अशा अवस्थेने दिव्यांग हतबल झाले आहेत.

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका ते ग्रामपंचायत स्तरावर त्यांच्या स्व-उत्पन्नातून दिव्यांगांच्या उदरनिर्वाहासाठी पाच टक्के निधची तरतुद आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्षात उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कर्ज योजना नावालाच
दिव्यांगांना स्वावलंबी होऊन स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत बीज भांडवल दिव्यांग कर्ज योजना राबविली जाते. दीड लाख रुपये कर्ज मर्यादा असलेल्या या योजनेत २० टक्के सबसिडी आहे. मात्र ही योजना लाल फितीत अडकली आहे.

केवळ ४८ दिव्यांगाना कर्ज
दिव्यांग कर्ज योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी दिव्यांगाकडून हजारो प्रस्ताव समाजकल्याण विभागात दाखल केले जातात. या प्रस्तावा पैकी मोजक्याच २०० प्रस्तावांना जिल्हा लीड बँकेतर्फे प्रत्येक वर्षी टारगेट दिले जाते. यंदा मात्र या मंजूर करण्यात आलेल्या दोनशे पैकी केवळ ४८ दिव्यांग व्यक्तींना बँकांनी कर्ज दिले आहे.

मनपाचा निधी अखर्चीत
मनपाकडे दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी अखर्चित आहे. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी गेल्यावर्षी मनपात आंदोलन केल्यानंतर दिव्यांगासाठी दिव्यांग मासिक मानधन योजना सुरू झाली. योजनेअंतर्गत ४० ते ८० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना दोन हजार तर ८१ ते १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना तीन हजार रुपये मानधन देण्याची ही योजना आहे. यासाठी मनपाकडे १२ कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. तब्बल अडीच हजार दिव्यांगांनी या योजनेसाठी मनपात प्रस्ताव दाखल केले. मात्र केवळ ९५० दिव्यांगांना मानधन देण्यात आले. उर्वरित दिड हजार दिव्यांग बँकेच्या व मनपाच्या दारात चकरा मारत आहेत.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संजय गांधी निराधार योजना
संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत दिव्यांगांना एक हजार रुपये मासिक मानधन देण्यात येते. लॉक डाऊन काळात एप्रिल मध्ये तीन महिन्याचे आगाऊ मानधन देण्याची घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली होती. मात्र दिव्यांगांना तीन महिन्याचे तर नाहीच नियमीत मानधनही मिळाले नाही.

अन्न सुरक्षा योजना
अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत अंतोदय योजनेतही दिव्यांग व्यक्तींना सामावून घेतले जात नाही. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने वेळोवेळी आदेश काढून देखील स्थानिक पुरवठा विभागाचे अधिकारी दिव्यांगांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देत नाही. अनेक जाचक अटी घालून पुरवठा विभागाने दिव्यांगांना या अंत्योदय अन्न योजनेचे पासून वंचित ठेवले जात आहे.

दिव्यांगांसाठी राखून ठेवलेला निधी योजनांच्या माध्यमाने दिव्यांगांच्या खात्यावर जमा करण्याचे शासनाचे आहेत. मात्र बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांना निधी दिला नाही. त्यामुळे दिव्यांग त्रस्त झाले आहेत.  
शिवाजी गाडे (जिल्हाध्यक्ष प्रहार संघटना) 
 

(Edit- Pratap Awachar)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad news Disability scheme lock