खासदार इम्तियाज यांच्या बैठकीला शासन परिपत्रकाचा असाही खोडा !

दुर्गादास रणनवरे
Tuesday, 1 September 2020

मिनी मंत्रालयातील आरोग्य, शिक्षणाच्या आढावा बैठकीवरून झाले चांगलेच वादंग 

औरंगाबाद : शिक्षण व आरोग्य विभागाचा आढावा घेण्यासाठी खासदार इम्तियाज जलील यांनी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात 
आयोजित केलेल्या शिक्षण व आरोग्य विभागाची आढावा बैठकीला नकार देत जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाच्या परिपत्रकाचा हवाला देत सदर बैठकच उधळून लावल्याने जलील यांनी तीव्र शब्दात याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

या प्रकारामुळे मात्र जिल्हा परिषदेतील राजकीय विरुद्ध प्रशासकीय वादाला चांगलेच तोंड फुटले असून आगे आगे देखो होता हैं क्या असा इशारा तर खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिला नसेल ना अशी चर्चा दिवसभर जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरु होती. 

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

जिल्ह्यातील वाढता कोरानाचा प्रादूर्भाव व जिल्हा परिषदेतील शिक्षण व्यवस्थेबाबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी (ता.३१) दुपारी ३ वाजता जिल्हा परिषदेत शिक्षण व आरोग्य विभागाची आढावा बैठक आयोजित केली होती. मात्र खासदार जलील यांना जिल्हा परिषदेत बैठक घेण्याला नकार दिल्याने इम्तियाज जलील यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यातीत कोरोनामुळे काय परिस्थिती आहे. यासंदर्भात आरोग्य व शिक्षण विषयाचा आढावा बैठकीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना २६ ऑगस्टला खा. इम्तियाज जलील यांनी रितसर पत्र दिले होत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२१ जुलै २०२०चे शासन परिपत्रक दाखविले
जिल्हा परिषदेने  २१ जुलै २०२०चे शासन परिपत्रक दाखविले. या पत्रकात नमुद केले आहे की, दि.११ मार्च २०१६ चे सर्वसमावेशक सुधारीत परिपत्रकातील सूचना पुन:श्च सर्व विभाग कार्यालयाच्या निदर्शनास आणण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या मंत्र्यांना संबधीत प्रशासकीय कामावर देखभाल करण्याचे व संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करून अथवा त्यांना भेटीसाठी बोलून व त्यांच्याशी विचारविनिमय करून त्यांना सूचनावजा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तथापि, असे अधिकार मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आलेल्या विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते इत्यादी अशासकीय सदस्यांना नाहीत. त्यामुळे असे अशासकीय सदस्य / संसद सदस्य / विधान मंडळ सदस्य यांनी आयोजित केलेल्या बैठका किंवा दौरे यांना शासकीय अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

माझे अधिकार माहित आहेत, मला कुणीही शिकवू नये : इम्तियाज जलील 
या विषयी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की शासकीय परिपत्रकाचा सोयीचा अर्थ काढून केलेल्या गैरकारभारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद प्रशासन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मला माझे अधिकार चांगलेच महित आहेत , कुणीही मला शिकविण्याचा प्रयत्न करू नये. या विषयी मी पंतप्रधानांना पत्र पाठविणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्लीला उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावण्याची विनंती करणारा आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांच्याकडून लेखी उत्तर मागितले आहे. त्यानंतर हा मुद्दा विषेशाधिकारात दिल्लीत उपस्थित करेल, असेही  खासदार इम्तियाज जलील यांनी "सकाळ" शी बोलताना सांगितले.

Edit-Pratap Awachar


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad Zilla Parishad Political opposide administrative