अनाथांच्या तोंडचा घास हिसकावण्याचा प्रयत्न 

औरंगाबाद : अनाथ, निराधार, वंचित समूहातील बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सहा बालगृहांचे अनुदान महिला बालकल्याण विभागाने रोखले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुदान रोखल्याने बालकांची उपासमार सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे स्वतःच्या हक्कासाठी खंडपीठात दाद मागितली म्हणून शासनाने या बालगृहांचे अनुदान रोखण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. 

महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने राज्यभरात निराधार अनाथ बालकांचा सांभाळ करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या वतीने बालगृह चालविले जातात. मुळात या बालगृहांना अत्यंत तोकडे अनुदान दिले जाते. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

तोकडे मानधन

बालगृहातील सर्व कर्मचारी तोकड्या मानधनावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. अत्यंत कमी अनुदान असताना सामाजिक बांधिलकीचा भाग म्हणून विविध संस्था बालगृह चालवत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सोळा बालगृह आहेत. त्यापैकी सहा बालगृहांचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. त्यात शोभना शिक्षण संस्था संचालक निराधार निराश्रित बालकाश्रम, अखिल महाराष्ट्र ग्रामीण शिक्षण विकास मंडळ संचालित सावली मुलींचे बालगृह, प्रज्ञाशील शिक्षण संस्था संचालक जिजामाता बालक आश्रम, श्री. गुरुकृपा शिक्षण संस्था संचालित गजानन बालगृह, बाबा साई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचालित धर्मवीर संभाजी एड्सग्रस्त मुला-मुलींचे बालगृह या सहा बालगृहांचा सामावेश आहे. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

नवीन नोंदणीपत्र घेण्याचा आग्रह 

राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने राज्यातील प्रत्येक संस्थेला बालग्रहाचे नवीन नोंदणीपत्र घेण्याचा आग्रह धरला आहे. मुळात नोंदणी प्रमाणपत्र असल्यामुळे प्रमाणपत्र नूतनीकरण केले पाहिजे; मात्र प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्याएवजी नवीन नोंदणी पत्र घेण्याचा आग्रह बालकल्याण विभागाने घेतला आहे. त्याचाच विरोधात जिल्ह्यातील सहा बालकल्याण बालगृह चालकांनी खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यामुळेच या सहा बालग्रहाचे अनुदान रोखण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

बालगृह अडचणीत 

मुळात अत्यंत तोकडे अनुदान असल्यामुळे बालग्रहचालकांची मुलांचे पालन-पोषण करताना दमछाक होत आहे. असे असताना बालकल्याण विभागाने बालकांचा तोंडाचा घास हिसकावण्याचा प्रयत्न चालवल्यामुळे बालगृह अडचणीत सापडले आहेत. महिला बालकल्याण विभागाच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात बालग्रह चालक पुन्हा हायकोर्टाकडे दाद मागणार आहेत.