नवं शैक्षणिक धोरण मागासवर्गीयांसाठी गोड विषच 

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे सामाजिक न्याय तत्त्वाला छेद देणारे आहे. देशातील शेवटच्या घटकाला मोफत व उच्चप्रतीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी कोणत्याच प्रकारची तरतूद दिसत नाही. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचा हा विचार आहे. देशातील मागासवर्गीयांचा विचार यात केला नाही. असे मत स्वाभिमानी मुफ्टा संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. शंकर अंभोरे यांनी मांडले.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

नव्या धोरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचे तत्व कमजोर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातून शिक्षणाचे खाजगीकरण केले जाणार आहे, त्यामुळे आरक्षित समाज आपोआपच व्यवस्थेच्या बाहेर फेकला जाईल. आरक्षण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि संविधानाचा ओझरता उल्लेख हेतुपुरस्सर केला आहे. विद्यार्थ्यांचे नोंदणी प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असे म्हटले गेले परंतु, देशातील दलित, आदिवासी व भटक्या समाजातील प्राथमिक शाळेतील मुलांचे ड्रॉपआऊटचे प्रमाण प्रचंड आहे. ते रोखण्यासाठी काय उपाय असतील, त्याचे शुन्य नियोजन दिसते. विशेष वित्तीय मदतीचे नियोजन दिसत नाही.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

मोजक्याच संस्था पोसताना शिक्षणाच्या समान संधी मिळणार नाहीत. श्रीमंताची मुलं खासगी संस्थेत अधिक फी भरुन गरजेनुसार शिक्षण घेतील आणि गरिबांच्या मुलांना पुन्हा दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. डॉ. आंबेडकरांनी १९४५ मध्ये देशातील मागासवर्गातील मुलांसाठी स्कॉलरशिप सुरू केली होती. केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षात फेलोशिपचे वाटप सुरळीत न केल्याने आणि मागासवर्गीय गुणवत्ताधारक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. हे सुधारण्यासाठी काहीच प्रयोजन नाही.

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठाच्या धर्तीवर शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्याचे गाजर दाखविले आहे. हे मागासवर्गीयांसाठी स्वीट पॉईजन आहे. नवीन धोरणात खाजगी संस्थांना अधिक सक्षम करण्याचा घाट घातला आहे. खासगी संस्थेतून दलित आदिवासी व भटक्या समाजातील मुले शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सक्षम नसतात, त्यामुळे उच्चवर्णीय आणि मागासवर्गीय यातील दरी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी या संपूर्ण धोरणाचा रिव्ह्यु घेणे गरजेचा आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)