निजामाची ३५ दशलक्ष डॉलरची संपत्ती लंडनच्या बॅंकेत!

औरंगाबाद - हैदराबादचे संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतर तेथील निजामाने आपली संपत्ती लंडन येथील बॅंकेत ठेव म्हणून जमा केली होती. आता ही संपत्ती तब्बल 35 दशलक्ष डॉलरपर्यंत गेली आहे. निजामाने मराठवाड्यातील जनतेची आर्थिक पिळवणूक करून ही संपत्ती गोळा केली होती. त्यामुळे आता ही संपत्ती मराठवाड्याला देण्यात यावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मराठवाड्याची केली पिळवणूक
हैदराबादच्या आसफजाई घराण्याचा सातवा निजाम मीर उस्मान अली हा जगातील श्रीमंत व्यक्ती होता. त्याने मराठवाड्यातील रयतेची पिळवणूक करून अमाप संपत्ती जमा केली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर भारतातील संस्थाने संघराज्यात विलीन झाली. त्यामुळे निजामाने एक सप्टेंबर १९४८ रोजी एक दशलक्ष पौंड रक्कम इंग्लंडमधील नॅशनल वेस्टमिनिस्टर बँकेत भरणा केली. मराठवाडा हा विभाग जुन्या हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. त्यावेळी रयतेची पिळवणूक करून त्यातून जमा झालेला हा पैसा आहे. गुंतवणुकीपासून दरवर्षी व्याज जमा होत राहिल्याने ७० वर्षांत ही रक्कम आता ३५ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने ही ठेव मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती; मात्र त्यांनी पुरावे न दिल्याने लंडनच्या न्यायालयाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून लावला. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

वारसांची याचिका
मुक्कर्रम जाह आणि मुफाखान जाह हे मीर उस्मान अलीखान या निजामाचे नातू आहेत. त्यांनी ही रक्कम आपल्याला मिळावी म्हणून लंडनच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोन ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुक्कर्रम जाह आणि मुफाखान जाह यांना सातव्या निजामाचे वारसदार मान्य करून त्यांना ३५ दशलक्ष डॉलर देण्याचा निवाडा घोषित केला. मात्र, ही रक्कम मराठवाड्यातील जनतेची असल्याने ती मराठवाड्यालाच मिळाली पाहिजे, अशी मागणी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे, कोषाध्यक्ष डॉ. द. मा. रेड्डी, सरचिटणीस प्राचार्य डॉ. शरद अदवंत, प्रा. डॉ. के. के. पाटील, प्राचार्य डी. एच. थोरात, प्रा. डॉ. अशोक सिद्धेवाड, प्राचार्य जीवन देसाई यांनी केली आहे. 

पंतप्रधानांनी करावा हस्तक्षेप 
ही संपत्ती मराठवाड्यातील जनतेची आहे. त्यामुळे त्यावर येथील जनतेचा हक्क आहे. या प्रकरणात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा. लंडन न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून हा पैसा भारत सरकारने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.