उद्योगांना चार लाख कोटींची कर्जमाफी

प्रकाश बनकर
रविवार, 1 डिसेंबर 2019

  • वर्षभरात तब्बल 35 टक्‍के कर्जे माफ केल्याने बॅंका तोट्यात 
  • तोटा भरून काढण्यासाठी वारेमाफ शुल्क
  • पाच वर्षांत व्यापारी बॅंकांनी सहा लाख 769 कोटी रुपयांची थकीत कर्ज राईट ऑफ केली
  • व्यापारी क्षेत्रातील एक लाख 66 हजार कोटी थकीत 
  • बचत खात्याचे व्याजदर केले कमी

औरंगाबाद : पाच वर्षांत व्यापारी बॅंकांनी सहा लाख 769 कोटी रुपयांची थकीत कर्ज राईट ऑफ म्हणजे माफ करण्यात आली. त्यात एकट्या स्टेट बॅंकेचा वाटा हा 44.48 टक्‍के आहे. यासह वर्ष 2018-19 या वर्षात 35 टक्‍के थकीत कर्जमाफी करण्यात आली. यात व्यापारी क्षेत्रातील एक लाख 66 हजार कोटी तर उद्योग क्षेत्राला दिलेल्या चार लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाचा समावेश असल्याची माहिती स्वत: वित्त खात्याचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंगळवारी (ता.26) संसदेत दिली. उद्योजक, व्यापाऱ्यांना दिलेल्या कर्जामुळे बॅंका तोट्यात आहेत, असा आरोप ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लाईज असोसिएशनचे सहसचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी केला. 

देशाच्या विकासदारात मोठी घट झाली आहे. यासह केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेमुळेही बॅंकांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे थकली आहेत. असे असताना कर्ज बुडविण्यात उद्योजक, व्यापारी क्षेत्र आघाडीवर आहेत. व्यापारी क्षेत्रात 27.69 टक्‍के कर्ज माफ करण्यात आली. उद्योजकांची 65 टक्‍के कर्जे माफ करण्यात आली. या दोघांच्या तुलनेत कृषी कर्जाची थकीत रक्‍कम 43 हजार 59 कोटी म्हणजे 7.16 टक्‍के कर्ज माफ करण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.

आणखी वाचा - 'आम्ही फोडा फोडी केली तर भाजप रिकामी होईल!'

याविषयी श्री. तुळजापूरकर म्हणाले, रिझर्व्ह बॅंकेने असे सूचित केले, की 500 कोटी रुपयांच्या वरील 88 थकीत कर्जदारांकडील एक लाख सात हजार कोटी रुपये, तर 100 कोटी रुपयांवरील 980 थकीत कर्जदारांकडील दोन लाख 75 हजार कोटी रुपयांची थकीत कर्जे माफ करण्यात आली. यात स्टेट बॅंकेने 500 कोटी रुपयांवरील 33 थकीत कर्जदारांकडील 37 हजार 500 कोटी रुपये, तर 100 कोटी रुपयांवरील 220 थकीत कर्जदारांकडील 37 हजार 700 कोटी रुपये माफ करण्यात आली आहेत. 

 पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख ठरली, या मंत्र्यांची लागणार वर्णी

तोटा भरून काढण्यासाठी वारेमाफ शुल्क 
तुळजापूरकर म्हणाले, ही सर्व आकडेवारी बोलकी आहे. बड्या उद्योगांची मोठी कर्जे माफ केल्यामुळे बॅंका तोट्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे त्यांचे भांडवल वाहून गेले. सरकारने गेल्या सात वर्षांत अर्थसंकल्पात तरतूद करून तीन लाख 38 हजार कोटी रुपये भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या गोळा केलेल्या करातून हे भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. दुसरीकडे हा तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांवर आकारण्यात येणारे शुल्क वारेमाप वाढविण्यात आले आहे. 

आणखी वाचा - चंद्रकांत पाटील यांचं महाविकास आघाडीला 'ओपन चॅलेंज'

बचत खात्याचे व्याजदर केले कमी 
तीन वर्षांत बॅंकांनी किमान रक्‍कम खात्यात ठेवता आली नाही. म्हणून आपल्या खातेदारांकडून 6155.10 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. याच काळात बचत खात्यावरील व्याजदार सुरवातीला चार टक्‍क्‍यांवरून 3.50 आणि आता 0.25 टक्‍क्‍यांनी कमी केला आहे. म्हणजेच आता बचतखात्यावर 3.25 टक्‍के व्याज देण्यात येणार आहे. म्हणजेच 25 हजार कोटी रुपये सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातून काढून घेण्यात आले असल्याचेही श्री. तुळजापूकर म्हणाले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 4 lakh crore loan waiver to industries