esakal | मराठा नवउद्योजकांना बँकांसह महामंडळाचा खोडा !  
sakal

बोलून बातमी शोधा

patil.png
  • बीड : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेचा मिळेना लाभ. 
  • - सहा महिन्यांत केवळ १५७ प्रकरणांना बँकांची मंजुरी 
  • - राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जाबाबत टाळाटाळ 
  • - नागरी बँकांत व्याजासह परताव्यात तफावत 
  • - व्याज परताव्यालाही पाहावी लागते वाट 

मराठा नवउद्योजकांना बँकांसह महामंडळाचा खोडा !  

sakal_logo
By
दत्ता देशमुख

बीड : सरकारी व खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे कमी झालेले प्रमाण पाहता मराठा समाजातील तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना हाती घेण्यात आली. मात्र, बँक आणि महामंडळ या दोघांच्या खोड्यामुळे समाजातील तरुणांचे व्यवसाय, उद्योग वाढायला तयार नाहीत, असे चित्र आहे. अनेकांचे उद्योजक बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिसळत आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!


मागच्या वर्षी पाच हजारांच्या उद्दिष्टांपैकी केवळ ११० प्रकरणे मंजूर झाली, तर यंदा सहा महिन्यांत केवळ १५७ प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांशी प्रकरणे ही नागरी सहकारी बँकांनी मंजूर केली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका उमेदवारांना दारात उभे करण्यासही तयार नाहीत. त्यात नागरी बँकांकडून व्यवसाय कर्जासाठी आकारले जाणारे व्याज आणि महामंडळाकडून मिळणारा परतावा यात तीन टक्क्यांचा फरक आहे. त्याबाबत महामंडळाने मागच्या काळात काहीच धोरण आखले नाही, तर नियमित फेड करूनही सर्व यंत्रणा ऑनलाइन असताना व्याज परताव्यासाठी व्यावसायिकांना महिनाभराची वाट पाहावी लागते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात मराठा समाजातील तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी व्याज परतावा योजना हाती घेतली. याअंतर्गत वैयक्तिक व्यवसायासाठी कमाल दहा लाख रुपयांपर्यंत बँक कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करणाऱ्या व्यावसायिकांना व्याजाचा परतावा मिळण्याची ही योजना आहे. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे प्रस्ताव धूळखात 
दरम्यान, मागच्या वर्षी या योजनेतून जिल्ह्यासाठी पाच हजार प्रकरणांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. मात्र, यातील केवळ १११० प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली, तर, यंदाही पाच हजार कर्ज प्रकरणांच्या वितरणाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ १५७ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्जप्रकरण वितरणाचे उद्दिष्ट केवळ राष्ट्रीयीकृत, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांना आहे. तरीही यातील बहुतांशी प्रकरणे नागरी सहकारी बँकांनी मंजूर केली आहेत. यंदाच्या हंगामात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे प्रस्ताव धूळखात असून, मंजूर केलेले बहुतांशी प्रकरणे नागरी बँकांनीच मंजूर केली आहेत. 

धोरणही चुकीचे; परताव्यालाही उशीर 
महामंडळाकडून १० लाख रुपयांच्या कर्जावरील १२ टक्क्यांपर्यंतचे व्याज परतावा म्हणून उमेदवाराला दिले जाते. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा व्याजदर हा याच दरम्यान आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज दिले जात नसल्याचे सर्वश्रुत आहे. नागरी सहकारी बॅंकांकडून कर्जप्रकरणे मंजूर केली जातात. मात्र, त्यांचे व्याजदर १५ टक्क्यांपर्यंत आहेत. त्यामुळे वरील तीन टक्के व्याज रकमेचा भुर्दंड तरुणांच्या माथी पडतो. याबाबत महामंडळाने अद्याप कुठलेच धोरण ठरविले नाही. विशेष म्हणजे महामंडळाची व्याज परताव्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असतानाही नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्यांना महिनाभर परताव्याची वाट पाहावी लागते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष 
दरम्यान, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील हे गुरुवारपासून दोन दिवस जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आता ते बँकांबाबत आणि महामंडळाच्या धोरणाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. 

आकडे बोलतात  
- दोन वर्षांचे उद्दिष्ट : १० हजार प्रकरणे 
- व्याज परतावा हमी दिलेले उमेदवार : ७३५६ 
- मंजूरी कर्ज प्रकरणे : १२५६- व्याज परतावा रक्कम : दोन कोटी ८२ लाख 

(संपादन-प्रताप अवचार)