आर्थिक फटका... औरंगाबादेतील रस्ते, पाणीयोजना अडचणीत

औरंगाबाद - शहराचा पाणीप्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरासाठी १६८० कोटी रुपयांची नवी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. जीवन प्राधिकरणामार्फत ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील १३०८ कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, देशावर कोरोना विषाणूचे संकट उभे राहिले. लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडली आहे. राज्य शासनाकडे तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी देखील पैसे नसल्याचे चित्र गेल्या महिन्यात होते. त्यामुळे शासकीय योजनांचे काय होणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

महापालिकेचे लागले लक्ष
पाणीपुरवठा योजनेचे काम टप्प्याने होणार असले तरी तब्बल १६८० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाला द्यावा लागणार आहे; तसेच रस्त्यांच्या १५२ कोटींच्या निविदादेखील अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे हा निधी शासनाने दिला तरच रस्त्यांची कामे होऊ शकतात. राज्य शासनाने आर्थिक अडचणीच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यायचा निधी व त्यांच्याकडून कर स्वरूपात येणारा निधी याची आकडेवारी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाला येणे असणारे पैसे कपात करूनच उर्वरित निधी देण्याची तरतूद करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा योजनेबाबतच्या निधीसंदर्भात शासन काय निर्णय घेईल, याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

निविदा उघडण्याची शिफारस 
शासन निधीतून तेवीस रस्त्यांची कामे केली जाणार असून, एमआयडीसी व एमएसआरडीसी या संस्थांच्या निविदांना कंत्राटदारांनी पहिल्याच प्रयत्नात प्रतिसाद दिला. महापालिकेने नऊ कामांसाठी निविदा काढली होती, त्याला मात्र प्रतिसाद मिळाला नव्हता. तिसऱ्या निविदा प्रक्रियेत देखील पाच कामांसाठी एक एकच निविदा प्राप्त झाली. मात्र तिसरी निविदा असल्यामुळे निविदा उघडण्यात यावी, अशी शिफारस आयुक्तांकडे केली जाणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी सांगितले. 

राज्य शासनाने शहरासाठी जाहीर केलेल्या कुठल्याही योजनेमध्ये अडथळे येणार नाहीत. सध्या कोरोनाचे संकट असले तरी परिस्थिती निवळताच मुख्यमंत्र्यांसह सर्व अनुभवी मंत्री आर्थिक घडी बसवतील. त्यामुळे कुठलीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. 
-नंदकुमार घोडेले, महापौर