शिवसेना नगरसेवक का आहेत नाराज उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयावर

औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शहरातील महापालिकेला १५२ कोटी २४ लाखांचा निधी जाहीर केला. त्यातून तेवीस रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. मात्र या रस्त्यांची यादी समोर येताच शिवसेना नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सुर उमटायला सुरूवात झाली आहे. कारण या तेवीस रस्त्यांपैकी १४ भाजप, तर चार एमआयएम नगरसेवकांच्या वॉर्डातील असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेत सत्ता शिवसेनेची आणि रस्त्यांची कामे मात्र आता विरोधात असलेल्या भाजप आणि एमआयएम नगसेवकांच्या भागात होणार असल्याने शिवसेना नगरसेवक संतप्त झाले असून त्यांनी या यादीवरच आक्षेप नोंदवला आहे. 

शहरातील रस्त्यांसाठी महापालिकेने सुमारे ४५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यात १०३ रस्त्यांचा समावेश होता. मात्र, राज्य शासनाने जुन्या २६७ कोटींच्या यादीतील २३ रस्त्यांसाठी १५२ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. मात्र रस्त्याच्या यादीबाबत अत्यंत गोपनीयता पाळण्यात आली. महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ, एमआयडीसीने रस्त्यांच्या निविदा काढल्यानंतर रस्त्यांची यादी समोर आली आहे. 

ठळक बातमी : दीड महिन्यात वीस कोटीच्या नियोजनाचे आव्हान 

या यादीत भाजपच्या वॉर्डांतील सर्वाधिक रस्त्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. त्यापाठोपाठ जुन्या शहरातील म्हणजेच एमआयएमच्या वॉर्डांतील रस्ते आहेत. त्यामुळे शिवसेना नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शिवसेनेची सत्ता असताना आपल्या भागातील रस्ते यादीत अपेक्षित होते; मात्र असे का झाले? अशी विचारणा हे नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांना करत आहेत. संपूर्ण शहर लक्षात घेऊन तसेच जे रस्ते अत्यंत खराब आहेत; तसेच शहर विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांचाच यादीत समावेश केल्याचे सांगत महापौर, सभागृहनेता शिवसेना नगरसेवकांची समजूत घालत आहेत. 

भाजपच्या वाट्याला १४ रस्ते 

यादीतील २३ पैकी १४ रस्ते भाजप नगरसेवकांच्याच वॉर्डातील आहेत. यात भाजपचे माजी उपमहापौर प्रशांत देसरडा यांच्या सुराणनगर भागातील सहा, भाजप गटनेते प्रमोद राठोड यांच्या एन-तीन, एन-चार भागातील चार तर भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजू शिंदे यांच्या चिकलठाणा एमआयडीसी भागातील चार रस्त्यांचा समावेश आहे. अन्य चार रस्ते हे जुन्या शहरातील एमआयएमच्या वॉर्डांतील आहेत. संपूर्ण शहर लक्षात घेऊन रस्त्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. शिवसेना किंवा इतर पक्ष असे वर्गीकरण करणे योग्य नाही. शासनस्तरावर ही रस्त्यांची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. अत्यंत खराब झालेले रस्तेच यादीत नमूद करण्यात आलेले आहेत,त्यामुळे नाराजीचे कारण नाही. असे सभागृहनेते विकास जैन यांनी स्पष्ट केले आहे. तर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी तर आपण अद्याप यादीच पाहिलेली नाही असे सांगत राज्य शासनाने अंतिम केलेली रस्त्यांची यादी योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. शासनाच्या निधीतून विकास आराखड्यातील रस्त्यांची कामे अपेक्षित आहेत. आता १५२ कोटींचा निधी मिळाला आहे. लवकरच पुढील निधी मिळेल, त्यातून उर्वरित कामे होतील असे सांगितले आहे.

क्‍लिक करा : महापालिका निवडणुक : बदल किरकोळ, गडबडी कायम