esakal | World Press Freedom Day: जनहित हेच असावे माहिती प्रसारणाचे उद्दिष्ट

बोलून बातमी शोधा

World Press Freedom Day
World Press Freedom Day: जनहित हेच असावे माहिती प्रसारणाचे उद्दिष्ट
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

-डॉ. शिरीष खेडगीकर

औरंगाबाद: पत्रकारिता स्वातंत्र्याची गळचेपी ही निकोप लोकशाही करिता घातक ठरते. बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्त असणारी पत्रिकारिता जनहिताचा वसा आणि वारसा पुढे चालू शकते. या दोन महत्त्वाच्या बाबीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९९१ मध्ये आफ्रिकेतील पत्रकारांनी पत्रकारिता स्वातंत्र्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेची फलश्रुती म्हणजे नामिबियाची राजधानी असलेल्या विडंहोक शहरात आयोजित पत्रकारांचे अधिवेशन. ३ मे १९९१ रोजी या अधिवेशनात पत्रकारांच्या लेखन आणि पत्रकारिता स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामुळे १९९२ पासून संयुक्त राष्ट्र संघ आणि युनेस्कोने ३ मे हा ‘प्रेस फ्रिडम डे’ म्हणजेच पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन घोषित केला.

१९९७ पासून याच दिवशी गिलेरमो कानो ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम अवार्ड’ पत्रकारितेमध्ये लक्षणीय कामगिरीसाठी प्रदान करण्यात येतो. गिलेरेमो कानो इसाजा यांनी ड्रग्ज आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारात विरोधात भूमिका घेऊन सातत्याने केलेल्या पत्रकारितेमुळे गुंडांनी त्यांची १७ डिसेंबर १९८६ रोजी हत्या केली होती. कोलंबिया या स्पॅनिश देशातील बोगोटा या राजधानीच्या शहरातून ‘स्पेक्टॅडोर’ दैनिक प्रकाशित होत होते. गिलेरमो कानो या दैनिकाचे संपादक होते. सबमशीन मधून गोळ्या झाडून त्यांचा खून करण्यात आला. तीन वर्षानंतर तिनशे किलो वजनाचा बॉम्ब फेकून त्यांच्या दैनिकाचे कार्यालय सुद्धा उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्यांच्या ‘समर हाऊस’ देखील जाळण्यात आले. त्यांच्या खूनाची केस लढवणाऱ्या वकिलांची सुद्धा हत्या करण्यात आली.

हेही वाचा: चिंताजनक! उमरग्यात महिनाभरात दीड हजारांहून अधिक कोरोना रुग्ण

वर्ल्ड प्रेस इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टच्या अहवालानूसार १९९० ते २०१५ या २५ वर्षात जगभरातील सुमारे २ हजार २९७ पत्रकारांची हत्या झाली होती. गेल्या पाच वर्षांत त्यात आणखी काहींची भर पडली आहे. ‘स्लोवाकिया’चे पत्रकार आणि त्यांच्या भावी पत्नीला ठार करण्यात आले. शार्ली हेब्दो या टीकात्मक लेखन करणाऱ्या पॅरिसमधील मासिकांच्या कार्यालयावर २०११, २०१५ आणि २०२० मध्ये हल्ले करण्यात आले. पेपर संदर्भातील ‘पनामा पेपर्स’ संदर्भातील महिला पत्रकार डेफ नी यांची माल्टा मध्ये हत्या झाली. गुन्हेगारी विरुद्ध लिहिणारे मेक्सिकोतील कार्डेज गुंडाच्या हल्ल्याचे बळी ठरले. म्यानमार देशातील रोहिंग्यांचे हाल प्रकाशात आणणारे क्याव सोए ओ व आणि वा लोन यांना राज्यकर्त्यांनी तुरुंगात डांबले. भारतातही आणीबाणीची मुस्कटदाबी सहन न करणारे असंख्य ध्येयवादी पत्रकार दोन-अडीच वर्षात तुरुंगात होते.

हेही वाचा: Remdesivir चोरी प्रकरण: अखेर भांडार प्रमुखांसह चौघांवर गुन्हे

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यानंतरही पत्रकारितेत स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी भारतातील अनेक पत्रकारांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिली आहे. १९९२ पासून २०२० पर्यंत २८ वर्षांत भारतातही अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रांचे बातमीदार आणि हल्ल्यांचे बळी ठरले आहेत. त्यापैकी २८ जणांची नावे ‘विकिपीडिया’वर उपलब्ध आहेत. अन्याय अत्याचार व भ्रष्टाचार करणाऱ्यांविरुद्ध आणि कायद्याचे संविधानातील तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध लेखणीचे हत्यार उपसणाऱ्या पत्रकारांचे लेखन स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रयत्नशील आहे; परंतु अनेक देशांमध्ये अस्थिरतेमुळे आणि अशांततेमुळे आता हे काम मोठे आव्हानात्मक झाले आहे.

हेही वाचा: लसीचा तुटवडा, ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी लसीकरण तूर्तास बंद

या वर्षीच्या पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिनाचे घोषवाक्य ‘जनहितार्थ माहिती प्रसारण’ हे आहे युनेस्कोचे महासंचालक आड्रे एझुले यांनी या दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात पुरेशी खातरजमा करून खऱ्या बातम्या प्रसारित करण्याचे महत्त्व प्रतिपादित केले आहे. पत्रकारितेमधील पारदर्शकता लोकशाहीला बळकट करू शकते आणि त्यामुळे पत्रकारितेलाही आपोआप बळ मिळते असे त्यांचे मत आहे.

हेही वाचा: विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षेस आजपासून सुरवात

जनहितासाठी उपयुक्त माहितीच्या बातमीसाठी शोध घेणे आणि सुयोग्य मांडणी करून खऱ्या बातमीचा सर्वदूर प्रसार करणे या गोष्टीला सध्याच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर खूपच महत्त्व आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी, बातमीदार, छायाचित्रकार, फोटोग्राफर्स, प्रशंसनीय कामगिरी करीत आहेत. कर्तव्य बजावताना कोरोना संसर्ग होऊन देशभरातील सुमारे दीडशेच्या जवळपास पत्रकार वर्षभरात मृत्युमुखी पडले आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आमुलाग्र बदल झालेल्या माध्यम क्षेत्रामधील पत्रकारांनी मानवी हक्क आणि लोकशाहीमधील अधिकारांचे संरक्षण शाश्‍वत विकास आणि पुरेश्‍या सुविधांची उपलब्धता या बाबींकडे एखाद्या पहारेकऱ्याप्रमाणे लक्ष दिल्यास ‘युनेस्को’ला अपेक्षित असणारी जनहित अर्थात ‘पब्लिक गुड’ साध्य होऊ शकेल.