कर्जमाफीला ठाकरे सरकारचा हिरवा कंदील? (वाचा नेमकी प्रक्रिया)

उस्मानाबाद : कर्जमाफीची प्रक्रिया आता अधिकृतरित्या सूरु झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एक एप्रिल 2015 नंतर ते 31 मार्च 2019 या कालावधीतील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थामार्फत पिक कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज व पुनर्गठण झालेल्या थकीत कर्जाची तपासणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त यानी दिले आहे.

हेही वाचा : video : अरेच्चा ! कोंबडीशिवाय जन्मतात पिले ! 

नवीन सरकार आल्यानंतर कर्जमाफी मिळण्याची आशा निर्माण झाली असुन त्याची सर्वाधिक मागणी पुढे येताना दिसत आहे. शिवाय सत्ताधारी तीन पक्षाचे नेतेही कर्जमाफी होणार याविषयी सकारात्मक भुमिका व्यक्त करताना दिसत आहे. स्वतःमुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यानी सभागृहात देखील कर्जमाफी देण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली आहे. सहकार विभागाकडुन माहिती घेतली असता तशी प्रक्रिया सूरु झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत थकलेल्या कर्जाची तपासणी करण्याचे काम सूरु झाले आहे. सहकार विभागाकडुन ही माहिती घेण्याचे काम वेगाने हाती घेतल्याचे दिसुन येत आहे. अगदी 30 सप्टेबर पर्यंतच्या कर्जाची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसे आदेश सहकार आयुक्त यानी दिलेले असुन येत्या 20 जानेवारीपर्यंत हे काम पुर्ण व्हावे असे आदेशात म्हटलेले आहे.त्यामुळे आता लवकर जिल्ह्यातील थकीत कर्जाची माहिती समोर येणार असुन  थकलेल्या कर्जाची रक्कम किती आहे हे देखील कळणार आहे. ते कर्ज लेखापरिक्षकाकडुन तपासण्यात येणार असुन त्यातही ज्यांना भाजप सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीत फायदा झालेला नाही अशाही थकीत शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. भाजपा सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जमाफी मध्ये निकष व अटी घातल्याने मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जदार या प्रक्रियेतुन बाहेर पडल्याचे दिसुन येत आहे.

हे उघडून तर पहा : विष्णुपुरी जलाशय बनतोय ‘लव्हर्स पॉईंट’