जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशामुळे सक्तीच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती!

उमरगा (उस्मानाबाद) : बँका, वित्तीय संस्था, मॉयक्रो फॉयनान्स यांच्याकडुन सक्तीची कर्ज वसूली सुरू असल्याने कोरोना संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीमुळे अडचणीत आलेल्या विशेषतः महिला बचत गटाच्या महिलांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उमरग्यात भव्य मोर्चा काढून संताप व्यक्त केला होता. दरम्यान जिल्हाधिकारी कौस्तूभ दिवेगावकर यांनी याची गंभीर दखल घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून वित्तीय संस्थांनी कर्ज हप्त्याच्या वसुलीसाठी मानसिक व आर्थिक छळवणूक करू नये असे २८ ऑक्टोबरला आदेश काढले आहेत.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये शेती, जोडधंदे, छोटे व मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय, दळणवळण, आर्थिक व्यवहार बंद होते. अद्यापही बरेच व्यवसाय व उद्योगधंदे बंद अवस्थेत आहेत. व्यवसायांमध्ये व अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या मंदीमुळे तरुणांचे रोजगार गेले आहेत तसेच व्यवसाय, उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे छोटे उद्योजकही संकटात सापडले आहेत. शेतकरी वर्गही आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन भारत सरकारच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकांना व वित्तीय संस्थांना या कालावधीतील कर्जदारांच्या कर्जावर व कर्ज वसूलीपासून या लॉकडाऊन कालावधीसाठी हप्ते वसूलीपासून सूट दिलेली होती.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तसेच कर्ज वसूलीच्या हप्त्यांना स्थगिती देऊन हप्त्यांचे अधिस्थगन केले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊनच्या कालावधीत अनेक छोट्या, मोठ्या उद्योगधंद्यांवर मोठा परिणाम होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याने विविध बँका, सहकारी पतसंस्था, खाजगी बँका, फायनान्स कंपन्याकडून कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सवलत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विविध संघटना, पक्षांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिले होते. या बाबीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांनी वित्तीय संस्थांनी कर्ज हप्त्याची तूर्त वसुली करू नये असे आदेश काढले आहेत. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मनसेच्या आंदोलनाला आले यश
मोठ्या मेहनतीने शहरी व ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाच्या महिला छोट्या उद्योगासाठी कर्ज घेऊन आर्थिक स्वावलंबनाचा यशस्वी प्रयत्न सुरू केलेला आहे मात्र लॉकडाउनमुळे परिस्थिती बिघडली, बचत गटाचे अर्थचक्र थांबले परंतू बँका, मायक्रो फायनान्स यांच्याकडून सक्तीची वसूली सुरू केली. या विषयावर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत नवगिरे, सहकार सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप धोत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अविनाश साळूंके यांच्या नेतृत्वाखाली २१ ऑक्टोबरला महिलांचा तहसील कार्यालयावर अभूतपूर्व मोर्चा काढला होता. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका व वित्तीय संस्था,खाजगी पतसंस्था, फायनान्स कंपन्या यांना कर्जाच्या हप्त्यांचे वसूलीच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश काढल्याने तूर्त वसुली थांबली आहे. मनसेच्या आंदोलनामुळे हे शक्य झाल्याने बचत गटाच्या महिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)