कळंब तालुक्यातील शिक्षण व आरोग्य विभागातील विकास कामांसाठी मिळालेला ११ कोटींच्या निधीपैकी जवळपास सहा कोटींचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील बरेच कामे खोळंबली असून ज्या कंत्राटदारांनी कामे केलीत. त्यांची बिले निघत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे निधी पुन्हा वापस मिळाला, अशी मागणी केली जात असून सद्या आरोग्य, शिक्षण विभागावर घरघर करण्याची वेळ आली आहे.
कळंब (लातूर) : शासनाने नीती आयोगाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला शाळा वर्ग खोली व आरोग्य उपकेंद्र बांधकामासाठी ११ कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. या निधीतून जिल्ह्यातील अनेक गावांतील शाळा वर्गखोल्या, आरोग्य उपकेंद्र बांधण्यात आली आहे. कंत्राटदाराने विहित मुदतीत कामे केली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. परंतु निधी परत गेल्याने पुन्हा कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची लाखो रुपये देयके अडकली आहेत. निधीची ओरड करणाऱ्या शिक्षण व आरोग्य विभागाला अध्याप दमडीही मिळाली नाही. हे विशेष.
मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
जिल्ह्यातील अनेक गावातील जिल्हा परिषदेच्या वर्गखोल्यांना गळती लागल्याची ओरड आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे निधीचा तुटवडा जाणवत असल्याने आरोग्य उपकेंद्राची वाताहत झाल्याचे जिल्ह्यातील अनेक गावात पहावयास मिळत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेची संपूर्ण इमारत बांधावयाची असल्यास मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी मिळाल्यास ही बांधकामे होते.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
मात्र, आवश्यक त्या प्रमाणात निधी मिळत नसल्याने आरोग्य तसेच प्राथमिक शाळेच्या इमारतीला बांधण्यास मोठ्या अडचणी येत आहेत. २०१९ मध्ये नीती आयोग निधीमधून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या वर्ग खोली बांधकामे, दुरुस्तीसाठी ५ कोटी तर आरोग्य उपकेंद्र व दुरुस्तीसाठी ६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. आरोग्य विभागाने उपकेंद्र बांधकामासाठी चार कोटी रुपये खर्च केले. शाळेच्या वर्ग खोली बांधकामासाठी शिक्षण विभागाचा एक कोटी रुपये खर्च झाला आहे. शिक्षण व आरोग्य विभागाचा जवळपास ६ कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्याने कंत्राटदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. विहित मुदतीत कंत्राटदार यांनी कामे पूर्ण केली असून बिले मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणार
मागच्या काही महिन्यात नीती आयोगाचा प्राप्त निधी परत गेला असून याबाबत शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात झाली आहे. निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे प्रभारी (प्राथमिक) शिक्षण अधिकारी रामलिंग काळे यांनी सांगितले.
