कळंब पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या स्वप्नांना, विरोधकांचे ग्रहण!

कळंब (उस्मानाबाद) : सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून शहरातील मुख्य असलेल्या स्मशानभूमीचा कायापालट करण्याच्या नगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा स्वप्नाला पालिकेतील विरोधकांनी ग्रहण लावले आहे. सर्वे नंबर 32, 33 मधील गाळे लिलावातून जमा झालेल्या अनामत रकमेतून स्मशानभूमीचे कामे करु नये, या कामाच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेली स्पर्धात्मक ई-निविदा रद्द करावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पालिकेच्या शिवसेना नगरसेवकांनी केली आहे.

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!
शहरातील सर्वधर्म समाजासाठी असलेली मुख्य स्मशानभूमी म्हणून या स्मशानभूमीची ओळख आहे. पालिकेने सर्वे नबर ३२, ३३ या जुन्या बस्थस्थानकाच्या जागेत व्यापारी संकुल बांधले आहेत. गाळे लिलावामधून करोडो रुपये अनामत रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. सर्व समाजवासियांसाठी असलेल्या स्मशान भूमीची वाताहत झालेली आहे. रस्ते, नाल्या, शवधायनी आदी मूलभूत सुविधा या ठिकाणी नसल्याने कुचंबणा होत आहे. अंत्यविधीसाठी अद्ययावत असे शेड नाही, अंत्यविधी करण्यात येते ती जागा व्यवस्थित नाही. त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. दुरवस्था झालेल्या स्मशानभूमीचा कायापालट करण्यासाठी नगरपालिकेने व्यापारी संकुलाच्या लिलावातून जमा असलेल्या अनामत रकमेमधून निर्णय घेतला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मागच्या आठवड्यात २ कोटी २२ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. याठिकाणी कोणती कामे करायची याबाबत पालिकेचे मुख्यधिकारी देविदास जाधव, नगराध्यक्ष सुवर्णा मुंडे, उपनगराध्यक्ष संजय मुंदडा यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र पालिकेतील शिवसेनेच्या विरोधी पक्षाला हे मान्य नसून नगरसेवकांनी थेट आक्षेप घेत गाळ्याच्या लिलावातून जमा झालेल्या अनामत रकमेमधून ही कामे हाती घेऊ नये अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या स्मशानभूमीचे कायापालट करण्याच्या स्वप्नाला विरोधक शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी ग्रहण लावले आहे.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सत्ताधाऱ्यांची चलाखी उघडी पडली

दरम्यान गाळे लिलावमधून जमा झालेल्या ५ कोटी रुपयांची पालिकेने विविध विकास कामे करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र निविदेची नोटीस शासनाच्या 'महाटेंडर' या वेबसाईटवर दिसत नसल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर बरीच सोशल मिडीयावर चर्चा झाली आहे. निविदा कोणी भरू नये, मर्जीतींल लोकांना कामे मिळावीत अशी चर्चा असून ही निविदा तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक शिवाजी कापसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याने सत्ताधाऱ्यांची चलाखी उघडी पडली असल्याची चर्चा आहे.

(संपादन-प्रताप अवचार)