लातूर : भूकंपात उद्धवस्त झालेल्या २३ गावांचे सनद शुल्क निर्लेखित, राज्य शासनाचा आदेश..!

लातूर : लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९९३ मध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपात २३ गावातील सर्वच घरे उद्धवस्त झाली होती. या गावातील गावठाण भूस्थापन योजनेअंतर्गत मिळकतीच्या वसुलीसाठी शिल्लक असलेली सुमारे बारा लाखांचे सनद शुल्क निर्लेखित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसे आदेशही मंगळवारी (ता. २३) काढण्यात आले आहेत. भूकंपाच्या सत्तावीस वर्षानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कागदोपत्री दिसणारी ही रक्कम आता या पुढे दिसणार नाही.

लॉकडाउनचा ‘मुहूर्त’ साधून बालविवाहाचे ‘शुभमंगल’!  
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९९३ मध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपात २३ गावातील संपुर्ण घरे उद्धवस्थ झाली. या गावामध्ये नागरीकांची मिळकतीच्या हमी किंवा बांधकामे जागेवर शिल्लक नाहीत. भूकंपामुळे संपूर्ण गावेच उद्धवस्त झालेली आहेत. त्यांचे इतरत्र पूनर्वसन करण्यात आले आहे. नगर भूमापन झालेल्या या गावातील सर्व नागरीक इतरत्र राहण्यास गेले आहेत.

अरे बाप रे ..! औरंगाबादेत इंग्रजी शाळांकडून पालकांना धमक्या.

त्यामुळे सद्य स्थितीत सदर नकाशांचा जनतेस काहीही उपयोग उरलेला नाही. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उद्धवस्त झालेल्या एकूण २३ गावठाण भूस्थपनन योजनेअंतर्गत सदर मिळकतीच्या वसुलीसाठी शिल्लक असलेली सनद शुल्क ११ लाख ९३ हजार ९१८ रुपये इतकी रक्कम वसुल करणे शक्य होणार नाही. तसेच भविष्यातही सदरचे शुल्कची रक्कम वसुल होण्याची शक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपामुळे इतरत्र पुनर्वसन झालेल्या गावातील सनद शुल्क निर्लेखित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

संघर्ष योध्याला आमचे आयुष्य लाभू ध्या..! चाहत्यांकडून मुंडेंसाठी प्रार्थना   

या गावांचा आहे समावेश 

यात औसा (जि. लातूर) तालुक्यतील आशिव, हसलगण, नांदुर्गा, लामजना, किल्लारी, मंगरूळ, तळणी, तपसेचिंचोली, तुंगी या गावची तीन लाख ५२ हजार २४८ रुपये सनद शुल्क निर्लेखित करण्यात आले आहे. उमरगा (जि. उस्मानाबाद) तालुक्यातील  एकुरगा, बलसूर, नारंगवाडी, नाईचाकूर, मावुज, येणेगूर, कवठा, पेठ सांगवी यागावची पाच लाख नऊ हजार ६३ रुपये तर लोहारा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील लोहारा, कानेगाव, तावशीगढ, सास्तूर, होळी, जेवळी गावची तीन लाख ३२ हजार ६०७ रुपये सनद शुल्क निर्लेखित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून तसे आदेशही काढले आहेत.