लातूरच्या `सुपर स्पेशालिटी`च्या पद मंजुरीत राजकारण

लातूर : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान स्वास्थ सुरक्षा योजनेतून येथे १५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्यात आले आहे. या रुग्णालयाला लागणाऱ्या पदांच्या मंजुरीत राजकारण आणले जात आहे. 

या रुग्णालयासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने एक हजार सात पदांचा प्रस्ताव पाठवला. पण त्यातील पदात कपात करीत करीत केवळ ४६५ पदांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवला आहे. तो मंजूर झाला तर इतक्या कमी पदावर रुग्णालय कसे चालवाचे हा प्रश्न महाविद्यालयाला पडला आहे. उदघाटनाच्या पूर्वीच हे रुग्णालयाचे भवितव्य अंधारात दिसू लागले आहे.

महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील रुग्णांना फायदा

येथे झालेले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल यवतमाळपासून ते कोल्हापूर या मार्गावर कोठेही नाही. याचा फायदा लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, सोलापूर, हिंगोली, परभणी, बीड या जिल्ह्यासह कर्नाटकातील लातूरलगत असलेल्या जिल्ह्यातील रुग्णांचा होणार आहे. इतके महत्वाचे हे रुग्णालय आहे.

सर्व शाखांची स्पेशालिटी

या रुग्णालयात न्युरोलॉजी, न्युरोसर्जरी, कार्डिओलॉजी, सीव्हीटीएस, नेफ्रोलॉजी, निओनेटॉलॉजी, बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरी असे विभाग कार्यान्वित होणार आहेत. सहा मोड्युलर ऑपरेशन थिएटर सहा आहेत. सर्व विभागासाठी अतिदक्षता विभाग राहणार आहे. स्वतंत्र कॅथलॅब राहणार आहे. या सर्व आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णावर येथे उपचार करण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे.

५४२ पदावर मारली फुली

या रुग्णालयासाठी एमसीआयच्या मानकाप्रमाणे एक हजार सात कर्मचारी आवश्यक आहेत. याचा प्रस्ताव दोन वर्षापूर्वी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने वैद्यकीय संचालकांकडे पाठवला होता. या संचालकानी या प्रस्तावातील पदात राजकारण केले. 

असे का घडले : तीन प्रकारचे इंजेक्‍शन घेत गोल्ड मेडलिस्ट तरुण डॉक्‍टरची आत्महत्या 

महाविद्यालयाच्या प्रस्तावातील २२७ पदांची कपात करून ७८० पदांचा प्रस्ताव वैद्यकीय सचिवांकडे  वैद्यकीय सचिवांना वैद्यकीय संचालकांनी पाठवलेल्या प्रस्तावातील पदानाही फुली मारली. ३१५ पदे कमी करत ४६५ पदांचाच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. तोही लालफितीत अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे ५४२ पदावर फुली मारण्यात आली आहे.

वीज उपकेंद्राचा पत्ताच नाही

या रुग्णालयाकरिता स्वतंत्र वीज उपकेंद्र लागणार आहे. महाविद्यालयाने याकरिता जागाही आरक्षित करून ठेवली आहे. शासनाने या उपकेंद्राकरिता दोन कोटी ७७ लाख रुपयांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पण निधी दिला नाही. हे उपकेंद्र झाल्याशिवाय हे रुग्णालयच सुरु होणार नाही. 

जाणून घ्या : विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी रोखल्याने रस्ता रोको....वाचा कुठे 

इमारत उभी राहिली आहे. सर्व इक्युपमेंट बसली आहेत. पण वीज उपकेंद्रचा पत्ता नाही. या सर्व अडचणी लक्षात घेता रुग्णालय सुरु होण्यापूर्वीच त्याचे भवितव्य अंधारात दिसू लागले आहे. हे रुग्णालय पांढरा हत्ती होवू नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे.