आमदार विक्रम काळे उच्च न्यायालयातही जिंकले!!!

औरंगाबाद : शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या यचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली.

हेही वाचा- (Video) महत्त्वाची बातमी: कोरोना आकाराने मोठा, बाळाला नाही धोका

सुनावणीदरम्यान मुळ याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपाचे कोणतेही पुरावे देता आले नाहीत तसेच सदर आरोपात तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी रद्दबातल ठरविली. दरम्यान आमदार काळेंतर्फे याचिकेतील आरोप चुकीचे असून संबंधित याचिका खारिज करण्यात यावी अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला असता सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने काळेंच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका खारिज केली.

याचिकाकर्ते तथा पराभूत उमेदवार संजय जाधव यांनी मूळ याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार जानेवारी/फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाली. या निवडणूकीत विक्रम काळे हे २५ हजाराहून अधिक मतांनी विजयी झाले. याशिवाय प्रतिस्पर्धी उमेदवार तथा याचिकाकर्ते संजय जाधव यांना ११९ मते पडली होती. त्यांचा या निवडणूकीत पराभव झाला. जाधव यांनी आमदार विक्रम काळे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका २०१७ मध्ये दाखल केली होती. 

हे वाचलंत का? मुख्यमंत्र्यांनी मेडिकल सुरू ठेवले, पण हा पठ्ठ्या काय विकतोय पाहा

काय होते याचिकेत? 
विक्रम काळे यांनी नामनिर्देशन अर्जासोबत चुकीची माहिती सादर केली. काळे यांच्याकडील लातूर येथील निवासस्थानाचा मालमत्ता कर थकीत होता. वीजबीलही थकीत होते. यासंदर्भात त्यांनी श्री. काळे दाखल केलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच विक्रम काळे आणि त्यांच्या पत्नी हे दोघेही शिक्षक किंवा मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी नामनिर्देशन अर्जात स्वतःला आणि पत्नीला प्राचार्यपदी कार्यरत असल्याचा उल्लेख केला.

त्यामुळे स्वतःसह पत्नीला उच्च शिक्षित दाखवून मतदारांची दिशाभूल केली. नामनिर्देशन पत्र दाखल केल्याच्या दिवशी श्री. काळे यांनी मोठी जाहीर सभा घेतली. मतदारांना जेवण दिले तसेच केवळ जेवणासाठी एक कोटी रुपये खर्च केला असून हे निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेच्या बाहेर आहे.

क्लिक करा- HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा

मोठ्या प्रमाणावर जाहीराती दिल्या. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सुचनेनुसार निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक झाल्यानंतर लगोलग दाखल करावा लागतो तो केला नाही. निवणूक कामातील शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले. त्या अधिकाऱ्यांनी १५ हजार मतपत्रिका बाद असतानाही संबंधित मतपत्रिका अधिकाऱ्यांनी काळेंच्या बाजूने मोजल्याचा आरोप याचिकेत केला होता.

हेही वाचा- HIVप्रमाणे कोरोनाचाही होतो का आरोग्यावर दूरगामी परिणाम - वाचा

असा झाला युक्तीवाद 
आमदार काळे यांच्यातर्फे ॲड. नंदकुमार खंदारे यांनी पुरावे नसल्याने साक्षीदार तपाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवू शकत नाही. कोणत्याही पुरव्याशिवाय याचिकाकर्त्याने आरोप केले आहेत. त्यामुळे ही याचिका खारीज करावी असा अर्ज दाखल केला. तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ७४ नुसार विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक आहे.

मात्र याच कायद्याच्या कलम ७५ नुसार विधानपरिषदेच्या उमेदवाराला संबंधित खर्चाचा हिशोब देणे बंधनकारक नाही. म्हणून खर्चाचा हिशोब दाखल केला नसल्याचा युक्तीवाद केला. सुनावणीअंती श्री. काळे यांचा अर्ज मंजूर करत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. आमदार काळे यांच्यातर्फे ॲड. नंदकुमार खंदारे यांनी बाजू मांडली.

हे नक्की वाचा- ज्येष्ठांना मिळणार घरातच वैद्यकीय सल्ला