भटक्‍या कुटुंबांना मिळणार कायमचा निवारा

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील भटक्‍या समाजातील कुटुंबीयांना एक हजार 226 घरकुल मंजूर झाले असून, त्यांची भटकंती थांबण्यास मदत होणार आहे. समाजकल्याण विभागाकडून याबाबतच्या 15 कोटी 30 लाख चार हजार 800 रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. 

वाचा ः शाळा महाविद्यालयांच्या या लढ्याला आले यश 

एक हजार 226 कुटुंबीयांना घरकुल मंजूर
जिल्ह्यात भटक्‍या समाजातील नागरिकांना कायमस्वरूपी निवारा नसल्यामुळे त्यांची कायम भटकंती सुरू असते. यामध्ये पारधी, घिसाडी, लमान, कैकाडी आदी जमातीतील नागरिकांचा यामध्ये समावेश आहे. काही ठराविक दिवस वगळता हे नागरिक उदरनिर्वाहासाठी कायम स्थलांतर करतात. त्यातही त्यांना कायमचा निवारा नसल्याने दरवर्षी अशा नागरिकांची भटकंती सुरू असायची. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन स्थलांतर रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्ह्याच्या समाजकल्याण विभागाने सुमारे एक हजार 226 कुटुंबीयांना घरकुल मंजूर केले आहेत. यामध्ये धनगर समाजातील नागरिकांचाही समावेश असून त्यांनाही यातून घरकुल देण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेतून भूमिहीन नसलेल्यांना निवारा देण्याच्या हेतूने घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे. 
आमदार निवासातून 11 मोबाईल जप्त
तालुकानिहाय मिळालेले घरकुल 
उस्मानाबाद तालुक्‍यातील 198 भटक्‍या समाजातील कुटुंबीयांना घरकुल मिळाले आहे. त्यानंतर तुळजापूरमध्ये सर्वाधिक 635 कुटुंबीयांना, उमरगा 262, लोहारा 36, कळंब 11, वाशी चार, परंडा 36 तर भूम तालुक्‍यात 44 कुटुंबीयांना घरकुल मंजूर झाले आहे. यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला काम सुरू करताना 25 हजार रुपये, त्यानंतर दुसरा हप्ता 30 हजार, तिसरा हप्ता 30 हजार रुपये, तर लेंटल लेव्हल बांधकाम झाल्यानंतर 25 हजार रुपयांचा चौथा हप्ता लाभार्थ्याला दिला जातो. तर पाचवा व अखेरचा हप्ता बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 10 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच एक लाभार्थ्याला घरकुलासाठी एक लाख 20 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. 

जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली असलेल्या समितीने पुढाकार घेऊन ही कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च 2020 पर्यंत ही घरकुले पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भटक्‍या समाजातील कुटुंबीयांना स्थिर जीवन जगता यावे, यासाठी योजना असून त्याची चांगली अंमजबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून भटक्‍या कुटुंबीयांचे स्थलांतर थांबेल अशी अपेक्षा आहे. 
- एस. एन. चिकुर्ते, सहायक आयुक्त समाजकल्याण