EXCLUSIVE :: अमिताभ गुप्तांवरील कारवाई थातूरमातूर! "AIS - D&A" नुसार निलंबन शक्य!

मुंबई : राज्यात संचारबंदी असताना वादग्रस्त वाधवान कुटुंबातील 23 लोकांना महाबळेश्वरला जाण्यासाठी परवानगीचे पत्र देणारे गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची राज्यसरकारची कारवाई थातूरमातूर असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यापेक्षा अशा गंभीर प्रकरणात "एआयएस - डी अँड ए" म्हणजेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (डिसीप्लिन अँड अपिल) नियम 8 नुसार गुप्तां यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला असल्याची माहिती मंत्रालयातील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधकार्याने "सकाळ" ला दिली.

मोठी बातमी - पनवेलमध्ये कोरोनाचा पहिला बळी, वय होतं अवघे....

येस बँक प्रकणात आरोपी असलेले वाधवान यांची सीबीआय आणि ईडी कडून चौकशी सुरू आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशात संचारबंदी सुरू असंताना वाधवान आणि त्यांचे कुटुंबीय 8 एप्रिल रोजी महाबळेश्वर येथे सुट्टीसाठी दाखल झाले, त्यांच्याकडे प्रवासाची परवानगी असल्याचे प्रधान सचिव (विशेष) यांचे पत्र असल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून गुप्ता अडचणीत सापडले आहेत. वाधवान कुटुंबातील 23 लोकांना खंडाळा ते महाबळेश्वर येथे जाण्याची परवानगी कशी मिळाली याची चौकशी करणार, असल्याचे ट्विट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल सायंकाळी केले. तर, भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी याची चौकशी करण्याच्या मागणीचे पत्र राज्यपालांना दिले आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

मोठी बातमी - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीचं काय आहे 'मिशन धारावी'? 

सध्या कोरोनामुळे राज्यसरकार रोग आटोक्यात आणण्यासाठी धडपडत असताना वाधवान प्रकरण उघडकीस आल्याने राज्यसरकारचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल रात्रीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा करून अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवत त्यांची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे राज्यसरकारकडून सांगण्यात येते. यानुसार गुप्तांची चौकशी करून कारवाई साठी अहवाल केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे.

Inside Story : गेल्या २० वर्षांत 'या' ३ व्हायरसमुळे जगात आली महामारी

असे असले तरी अपवादात्मक आणि गंभीर प्रकरणात संबधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून चौकशी करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला आहेत. अमिताभ गुप्तां यांचे प्रकरण लक्षात घेता अशा गंभीर प्रकरणात "एआयएस - डी अँड ए" म्हणजेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (डिसीप्लिन अँड अपिल) नियम 8 नुसार गुप्ता यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला असल्याची माहिती मंत्रालयातील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधकार्याने "सकाळ" ला दिली. या नियमानुसार आधी निलंबित करून चौकशी करणे आणि अंतिम कारवाईसाठी अहवाल केंद्राकडे पाठवता येतो, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.

action taken on amitabh gupa is not sufficient sakals exclusive report on wadhwan lockdown escape