आम्हालाही हवी लोकलची सुविधा; दाखल केली थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका....

मुंबई : कोरोनाच्या संसर्गामुळे दोन-अडीच महिने मुंबईतील लोकलसेवा बंद होती. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह इतर आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत बेस्ट, एसटी बसेस अपुऱ्या पडत असल्याने आणि बसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अशक्य होते. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सुरु करण्याची परवानगी मागितली. 

मुंबईत कोरोना रुग्णांसाठी जम्बो सुविधा; तब्बल 'इतक्या' खाटांचे मुख्यमंत्र्यांनी केले लोकार्पण...

केंद्राच्या परवानगीने सुरुवातीला महापालिका कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सुरु झाली. त्यानंतर पुढील टप्प्यात 1 जुलैपासून बँक कर्मचारी, वीज कंपन्या, न्यायालयातील कर्मचारी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी, स्टॉक एक्सेंज कर्मचारी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार लोकलच्या फेऱ्याही वाढवण्यात आल्या. त्यानंतर मात्र, मुंबईतील विविध न्यायालयातील वकीलांनीही लोकल प्रवास करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी अॅड. चिराग चन्नानी आणि अन्य काही वकिलांनी अॅड. शाम देवानी आणि भूमी कटीरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात केली. 

बॉलीवूडवर शोककळा; चित्रपट निर्माते हरीश शहा यांचे निधन...

बहुतांश वकिलांकडे स्वतः च्या गाड्या नाही, त्यामुळे न्यायालयात पोहचण्यासाठी त्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागत आहेत, असे म्हटले आहे. तसेच जे बसने प्रवास करतात त्यांनाही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने राज्य आणि केन्द्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि याचिकेतील मुद्यांवर बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू आहे. तसेच काही न्यायालयांमध्ये प्रत्यक्ष हजर राहून याचिका दावे दाखल करण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याबाबत आता केंद्र तसेच राज्य सरकारना उत्तर देण्याची उच्च न्यायालयाने केली आहे. 

मालगाडी ठरली मसीहा; लॉकडाऊनमध्येही रेल्वेने अनेक रुग्णांपर्यंत पोहोचविले औषध...   

अनेक वकिल सावर्जनिक वाहनाने प्रवास करतात. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना न्यायालयात येताना त्रास होतो. त्यामुळे स्पेशल लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास वकिलांना मुभा द्यावी. त्यांचाही जीवनावश्यक सेवेत समावेश करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. सध्या केवळ राज्य सरकारच्या तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उपनगरी रेल्वेद्वारे प्रवास करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. 

'नेमेचि येतो पावसाळा, तोचि...'; पालिकेकडे दाखल झाल्या खड्ड्याच्या 'इतक्या' तक्रारी...

मुंबईतील वकिलांनीच ही जनहित याचिका सादर केली आहे. मुंबीतील अनेक वकिल उपनगरात राहतात. त्यांना न्यायालयात जाण्यासाठी तसेच कार्यालयात जाण्यासाठी खूपच त्रास होतो. सर्वोच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने वकिलांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला आहे, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. मुंबईतील अनेक वकिल उपनगरात राहतात. त्यांना कार्यालयापर्यंत थेट बससेवा नाही, त्यामुळे काहींना तीन ते चार बस बदलून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे प्रवासात खूपच जास्त वेळ जातो. कायद्याचे काम करीत असताना वेळ खूपच मोलाचा आहे, असेही याचिकेत म्हंटले आहे.