ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करा 

मुंबई ः नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कक्षा ठरवणाऱ्या तरतुदीमधील शब्दरचनेमुळे मोठा गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारकडे केली आहे. 

मोठी बातमी मंत्रिमंडळ खातेवाटप : कुणाला कोणतं खातं? वाचा पहिली यादी

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार एखादी वस्तू किंवा सेवेसाठी ग्राहकाने मोजलेली किंमत, तसेच ती वस्तू किंवा सेवा व्यवस्थित नसल्याने त्याने मागितलेली नुकसान भरपाई, या दोन्ही रकमा एकत्र करून त्यानुसार तो दावा कोठे चालणार हे निश्‍चित होत असे. आता ग्राहकाने वस्तू किंवा सेवेसाठी किती किमत मोजली आहे, त्यावरच फक्त दाव्याचे कार्यक्षेत्र ठरणार आहे.

धक्कादायक मोबाईलमध्ये महिलेचे केले विवस्त्र चित्रीकरण अऩ्....

उदाहरणार्थ एका श्रीमंत व्यक्तीचा चुकीच्या शस्त्रक्रियेमुळे रुग्णालयात अकाली मृत्यू झाला. त्याने या शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात दोन लाख रुपये शुल्क भरले होते. त्याच्या वारसांना आता रुग्णालयाविरोधात दोन कोटी रुपयांचा दावा दाखल करायचा आहे, परंतु त्याने फक्त दोन लाख रुपये शुल्क भरले असल्यामुळे हा दावा राज्य आयोगाऐवजी जिल्हा आयोगाकडे दाखल करावा लागेल. असे प्रकार हास्यास्पद असल्याची टीका ग्राहक पंचायतीने केली आहे. 

महत्वाचे मोकाट कुत्र्याचा हौदोस; 10 विद्यार्थ्यांवर केला हल्ला

कायद्यात अशा दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची गरज नाही. राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे दुरुस्ती करून सरकारला हा हेतू साध्य करता येईल. त्यामुळे भविष्यातील गोंधळ आणि कायदेशीर लढाई टाळण्यासाठी सरकारने ही दुरुस्ती लगेच करावी, असे आवाहन ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान व ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे केली आहे. 

हे वाचले का... आत्महत्या करण्यापुर्वी अनेकदा तिने भावाला केला होता फोन..

आश्‍वासनाची पूर्तता नाही 
कायद्यातील दुरुस्तीनंतर विचित्र परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हे ग्राहक पंचायतीने संबंधित मंत्री व खासदारांना पूर्वीच कळवले होते. तथापि, सरकारला विधेयक संमत करून घेण्याची घाई असल्यामुळे अशा दुरुस्त्या नंतर आवश्‍यक ते नियम करून समाविष्ट करू, असे आश्‍वासन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले होते, परंतु अशाप्रकारे दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, असे ग्राहक पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.