कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्युहामधून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी राज्यस्तरिय अभ्यासगट नियुक्त; ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

मुंबई : ग्रामीण भागातील सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्युहामध्ये अडकलेल्या महिलांना त्यामधून बाहेर काढणे तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता एक राज्यस्तरिय अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी दिली. हा अभ्यासगट पुढील तीन महिन्यात अभ्यास करुन किमान अंतरीम अहवाल सादर करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

एकच नंबर! 101 वर्षीय आजीबाईंचा रुग्णालयात वाढदिवस साजरा; बॉम्बे हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांकडून पेरीन इराणीला अनोखी भेट

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बॅकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपनी) यांच्याकडून कर्ज घेतात असे निदर्शनास आले आहे. वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या) कर्ज चक्रव्युहात या महिला हळहळू अडकत जातात व त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होता. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  निमा अरोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  भुनेश्वरी एस., धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  वनमती सी., रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती इंदुराणी जाखर या सदस्यपदी आहेत. तर लक्ष्य प्रतिष्ठान (अमरावती)च्या अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा ठाकरे, राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष (राजगुरुनगर, जि. पुणे) श्रीमती विजयाताई शिंदे,  लोकप्रतिष्ठान (उस्मानाबाद)च्या सचिव डॉ. स्मिता अभय शहापुरकर, स्वयंसिद्धाच्या (कोल्हापूर) संचालिका कांचन बाळकृष्ण परुळेकर या अशासकीय सदस्य आहेत. तर उमेद अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक श्रीमती मानसी बोरकर ह्या या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.  

पीक कर्ज माफी योजना सरसकट का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

राज्यातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्या) या जादा व्याजाने  कर्ज देऊन त्यांना आपल्या चक्रव्युहात अडकवत आहेत. त्यामधून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचा या अभ्यासगटाचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण झालेल्या स्वयंसहाय्यता गटातील महिला ह्या सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांचे) कर्ज घेऊन त्यांच्या चक्रव्युहात अडकल्या आहेत किंवा कसे याचा सखोल अभ्यास करणे, सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणा-या संस्था (मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्या) यांच्याकडून महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे, व्याजाचा दर, कर्ज वितरणाची पध्दती, कर्जाचा वापर, कर्ज वसुली पध्दत, कर्ज वसूली वेळेवर न होण्याची कारणे व या सर्व बाबींचा ग्रामीण महिलांच्या आयुष्यावर होणा-या परिणामांचा अभ्यास करणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची व्याप्ती, राज्यात अभियान कितपत यशस्वी झाले, अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध होते किंवा कसे, विपणनाची पध्दत याबाबत अभ्यास करणे तसेच अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही सुधारणा आवश्यक असल्यास त्या सुचविणे यावरही समिती काम करणार आहे. 

बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचा पायाभरणी समारंभ लांबणीवर; आंबेडकरी नेत्यांना निमंत्रणच नाही

    राज्यस्तरीय अभ्यासगट अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार उपगट निर्माण करुन ते उपगट विविध जिल्ह्यांना भेटी देतील. राज्यातील महिलांशी चर्चा करुन त्यांच्या आर्थिक समस्या जाणून घेतील. महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे अध्यक्ष व महासंचालक यांच्यासोबत चर्चा करुन त्याच्याकडील स्वयंसहाय्यता गटाची कार्यपध्दती, त्यांचे उत्पादने आणि त्यांचे विपणन याबाबत महिती घेतील. सदर अभ्यासगट हा फक्त महिलांच्या आर्थिक अडचणी, त्यावर उपाययोजना यासाठी असून मायक्रोफायनान्सच्या कर्जमाफीसाठी नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

---------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )