Badlapur News: दि.बा पाटलांच्या वेळी जो दणका दिला तोच आताही द्यायला भाग पाडू नका!

Badlapur news: लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना बदलापूर शहरात एकीकडे, राजकीय हालचालींना वेग आलाय असे असतानाच, दुसरीकडे उल्हास नदीच्या पूर नियंत्रण रेषा अर्थात, रेड लाईन व ब्लू लाईन या मुद्द्यावर, पूररेषा बाधित शेतकरी संघर्ष समितीने आक्रमक पवित्रा घेत, साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष शरद म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली बदलापूर शहरातील, सर्वपक्षीय नेते यांनी या साखळी उपोषणाला जाहीर पाठिंबा दर्शवला असून, पूरनियंत्रण रेषेत बाधित झालेले शेतकरी, भूमिपुत्र, व्यावसायिक, रहिवाशी यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. राज्य शासनाने आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही आणि, जाचक असलेल्या पूरनियंत्रण रेषेच्या नियमांमध्ये बदल करत योग्य तो निर्णय घेतला नाही तर,

आमचं हे साखळी उपोषण असंच सुरू राहून याचा व्यापक स्वरूप भविष्यात दिसेल. आणि या उपर भविष्यात येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा, व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर शहरातील जवळपास दीड ते पावणे दोन लाख नागरिक बहिष्कार टाकतील, असा इशारा या आंदोलन कर्त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाला दि.बा पाटील यांचे नाव देण्यासाठी जो संघर्ष भूमिपुत्रांनी केला तसाच, संघर्ष पूरनियंत्रण रेषेच्या विरोधात बदलापुरात देखील सुरू करण्यात आलाय. मागील सरकार म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार आणि आत्ताचे महायुतीचे सरकार दोन्ही सरकार या विषयात लक्ष घालत नसून, भूमिपुत्रांची व शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहेत.

एकीकडे सरकार आम्हाला सांगतं आम्ही आमच्या जमिनी विकू नये आणि दुसरीकडे हेच सरकार कोणताही अभ्यास न करता, सूचना न देता,आमच्या जमिनींवर जाचक अटी असलेले निर्णय घेऊन, आमच्या जमिनींना कवडीमोल भाव आणून देत आहेत. 11 जून 2020 रोजी उल्हास नदीची पूर नियंत्रण रेषा अंतिम करून ती जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अंतिम केलेल्या पूर नियंत्रण रेषेत इमारती बांधकामांना परवानगा देणे बंद झालं. इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरी, अशा इमारतींना टीडीआर वापरण्याचा अधिकार मिळत नाहीये त्यामुळे, जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. आणि स्वखर्चाने इमारतीचा पुनर्विकास करावा अशी या सोसायटीची स्वतः ची परिस्थिती नाही.

त्यातच पुनर्विकास करताना पूररेषेच्या वर 0.45 मीटर उंचीवर इमारतीच्या जोत्याचे बांधकाम करावे असा नियम आहे परंतु, ज्या ठिकाणी पूर्वीपासून दुकाने आहेत अशा गाळेधारकांना जमिनीपासून 15 फुटांवर असणाऱ्या दुकान आमचा काहीच फायदा होत नाहीये. त्यामुळे असे दुकानदार पुनर्विकास करण्यास तयार होत नाहीत त्यात, ब्लू लाईन मध्ये असलेले मैदान सोडून असलेला आरक्षित भूखंडांमध्ये, नगरपालिका ब्लू लाईन मध्ये असलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन टीडीआर देऊ शकत नाही त्यामुळे, भूमिपुत्रांचं मोठं नुकसान होतंय.

त्यातच बदलापूरच्या उल्हास नदीला सन 2005 च्या आधी कोणताही पुर आला नव्हता आणि त्यानंतर 14 वर्षानंतर म्हणजे जवळपास 2019 मध्ये पूर आला. मात्र या पुराचे पाणी 24 तासा पर्यंतच होते. मग एवढ्याशा कारणासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम परवानग्या न देणे हे अन्यायकारक असल्याचे, शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शरद म्हात्रे यांचे म्हणणे आहे.

बदलापूर शहरातील एकूण आठ गावांमध्ये पूरनियंत्रण रेषा टाकल्यामुळे नगरपालिका हद्दीतील जवळपास 598 एकर निवासी क्षेत्र, व आजूबाजूचे ग्रामीण क्षेत्र बाधित होत आहे. तसेच आरक्षित असलेली 66 एकर जमीन बाधित होत आहे. त्यामुळे सुमारे 3000 हुन अधिक सोसायट्यांमधील, लाखो सदनिका धारकांना याचा फटका बसलाय. आणि या सगळ्यामुळे शहराच विकास मात्र थांबलाय.

या सगळ्या जाचक अटीतून आमची सुटका व्हावी, आमच्या जमिनींमध्ये आम्हाला व्यवसाय करता यावा, बांधकाम करता यावे यासाठी, शासनाने नियमांमध्ये शिथिलता आणणे गरजेचे आहे. आणि असे होणार नसेल तर, आमचे हे आंदोलन अविरतपणे सुरू राहणार असून पुढे हे आंदोलन, व्यापक स्वरूप धारण करेल त्यातच, येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीवर बदलापूर शहरातील पूररेषा बाधित क्षेत्रातील, जवळपास दीड ते पावणे दोन लाख नागरिक बहिष्कार टाकणार असल्याचे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

मुख्य म्हणजे शेतकरी संघर्ष समितीच्या या साखळी उपोषणाच्या आंदोलनात, बदलापूर शहरातील सत्ताधारी पक्षांबरोबरच सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला असून, यावेळी आंदोलनात भाजपाचे गटनेते राजेंद्र घोरपडे, माजी नगरसेवक संभाजी शिंदे, किरण भोईर, शिवसेना गटनेते व माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय जाधव, बांधकाम व्यवसायिक लक्ष्मण विसपुते, संतोष जाधव, अवि पातकर तसेच शेतकरी, भूमिपुत्र, व रहिवाशी सहभागी झाले आहेत.

बदलापूर शहरातील साधारण 600 एकर रहिवाशी क्षेत्र त्यात, 3000 हून जास्त जीर्ण झालेले इमारती ज्यांचा या निर्णयामुळे पुनर्विकास होत नाहीये. शहराचा संपूर्ण विकास यामुळे थांबलाय. अशा जाचक अटी दूर करण्यासाठी 2020 पासूनच, तत्कालीन महाविकास आघाडीचे सरकार तसेच महायुतीचा सरकार दोन्हीकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत मात्र, अद्याप पर्यंत आमची दखल कोणीही घेतली नाही. त्यामुळे अखेर आम्हाला साखळी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला असून, पूररेषा बाधित असलेल्या प्रत्येक गावातील, प्रत्येक सोसायटीमधील नागरिक रोज साखळी उपोषणात सहभागी होणार असून, जोपर्यंत सरकार आमच्या आंदोलनाची दखल घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील व तोपर्यंत, येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकांवर आम्ही साधारण दीड ते पावणे दोन लाख नागरिक बहिष्कार टाकणार आहोत.

शरद म्हात्रे

अध्यक्ष शेतकरी संघर्ष समिती

याच पूर नियंत्रण रेषेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या ठाणे शहरातील जाचक अटी दूर करून, त्यात सुधारणा करत नियमांमध्ये शिथिलता केली. व शहरात बांधकामांना पुन्हा परवानगी देण्यात आली. मग ठाणे शहरापासून चाळीस किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या बदलापूर शहराला अशी सापत्न वागणूक का दिली जात आहे? पोटाला चिमटा काढत बदलापुरातील अनेक शेतकरी वर्गाने, आपल्या जमिनी राखून ठेवल्या मात्र कोणतीही पूर्वसूचना न देता,सूचना व हरकती न घेता, राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जाचक अटी असलेल्या पूर नियंत्रण रेषा लादल्या. व या संपूर्ण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे आता हवालदिल झालेला शेतकरी संघर्षासाठी उभा राहिला असून, नवी मुंबईतील विमानतळाला दी.बा पाटील यांचे नाव देण्यासाठी जो दणका आम्ही शासनाला दिला आहे तो, देण्याची वेळ आणू नका अन्यथा राज्य सरकारला खूप महागात पडेल.

राजेंद्र घोरपडे

भाजपा गटनेते तथा माजी नगराध्यक्ष

शासनाच्या आतातायी निर्णयामुळे सर्वसामान्य भूमिपुत्राचं, शेतकऱ्याचं, किती नुकसान होतं याचं मूर्तीमंत उदाहरण आजच्या आंदोलनावरून अवघ्या महाराष्ट्राला नव्हे तर, देशाला दिसून येत आहे. 1996 ला शहराचा डीपी मंजूर झाला आहे आणि 2020 मध्ये शहरात पूर नियंत्रण रेषा आखण्यात आली. म्हणजे या 24 वर्षात सरकारला याबाबतीत जाग आली नाही का? तसेच एनजीटी व न्यायालयाने असे आदेश दिले होते की, असा कोणता निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रातील शेतकरी, भूमिपुत्र, रहिवाशी, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. मात्र 2020 मध्ये अचानक जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर नवा नकाशा टाकण्यात आला. आणि यात पूरनियंत्रण रेषा ही कोणतीही हरकती व सूचना न घेता, बदलापूरकरांवर लादण्यात आली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशात गुजरात, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये नद्या आहेत. तिथे देखील पूर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या अटी किंवा पूर्ण यंत्रण रेषा लादण्यात आलेला नाहीत. मग महाराष्ट्र राज्यातच अशा जाचक अटी का लावण्यात आल्यात? त्यामुळे आम्हाला जर अशी सावत्र वागणूक मिळणार असेल तर, मराठा आरक्षणासाठी व नवी मुंबई विमानतळाला दी.बा पाटील यांचे नाव देण्यासाठी, ज्या स्वरूपाचा संघर्ष आम्हाला उभा करावा लागला त्या स्वरूपाचा संघर्ष आता आम्ही उभा करणार

संभाजी शिंदे

माजी नगरसेवक