कोरोनामुळे कुपोषणात होणार वाढ; जागतिक पोषण अहवालात इशारा

मुंबई : कोव्हिड-19 महामारीमुळे गरीब, गरजू व वंचित समाज घटकांना अन्न व आरोग्याबाबत प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट-2020 मधून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अन्न व आरोग्य यंत्रणांमधील चुकीची धोरणे त्यासाठी जबाबदार असून, सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचे निर्मूलन करण्याची गरज पूर्वीपेक्षाही अधिक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक पोषण अहवालानुसार (ग्लोबल न्युट्रिशन रिपोर्ट) भारतात जगातील इतर देशांच्या तुलनेत कुपोषणाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. कुपोषण व निगडित समस्यांवर मात करण्यासाठी भारताने नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू केले असल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. 

ही बातमी वाचली का? बेस्ट भरून काढतेय रुग्णवाहिकेची कमतरता! मिनी बसचे रुग्णवाहिकेत रुपांतर

जगातील सर्वच देशांनी कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. समाधानाची बाब म्हणजे कमी वजन असलेल्या लहान व किशोरवयीन मुलांच्या वजनात वाढ करण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. 2000 ते 2016 दरम्यान हे प्रमाण मुलांसाठी 66 टक्‍क्‍यांवरून 58.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत, तर मुलींसाठी 54.2 टक्‍क्‍यांवरून 50.1 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले. आशिया खंडात हे प्रमाण मुलांसाठी 35.6 टक्‍के आणि मुलींसाठी 31.8 टक्‍के इतके अल्प आहे. जगातील 5 वर्षांखालील 37.9 टक्‍के मुले कुपोषित आणि 20.8 टक्‍के मुले अशक्‍त आहेत. तुलनेत आशियातील पाच वर्षांखालील कुपोषित आणि अशक्त मुलांचे प्रमाण अनुक्रमे 22.7 टक्‍के आणि 9.4 टक्‍के आहे. 

ही बातमी वाचली का? कोरोनाचा कहर! महापालिका मुख्यालयातील ९ कर्र्मचारी पॉझिटिव्ह

सकस आहार ही एक कायमस्वरूपी समस्या राहिली आहे. प्रजनन काळात सरासरी दोनपैकी एका महिलेला ऍनिमियाचा त्रास होतो. वजन कमी होणे आणि लठ्ठपणा या दोन्हींचे प्रमाण वाढत असून, त्याचा एक पंचमांश प्रौढांवर परिणाम होत आहे. त्यापैकी 21.6 टक्‍के महिला आणि 17.8 टक्‍के पुरुष आहेत. अनेक देश पोषणसंदर्भातील संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार नसल्याचे दिसते. त्यासाठी आवश्‍यक आर्थिक नियोजन होत नसल्याचे पुढे आले आहे. योग्य पोषणासाठी स्थानिक संसाधनांमध्ये वाढ क्‍वचितच दिसून येते. लठ्ठपणा व वजन कमी होणे या दोन्ही समस्यांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षच केले जात आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी साधनसामग्रीचा पुरवठा हाच योग्य व सर्वोत्तम पर्याय आहे. तथापि, याबाबत फारसे काम होत नसल्याचा सर्वाधिक फटका वंचित समूहांना बसतो. 

भारतात पोषणाबाबत अत्यंत असमानता आढळते. उत्तर प्रदेशासारख्या काही राज्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्‍तींच्या तुलनेत कमी उत्पन्न गटातील व्यक्‍तींमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण दुप्पट आहे. उच्च उत्पन्न गटात कुपोषणाचे प्रमाण 22 टक्‍के, तर कमी उत्पन्न गटात 50.7 टक्‍के आहे. शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण 10.1 टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे. भारतातील या असमानतेचे निर्मूलन करण्यासाठी काही सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. काही राज्यांनी आरोग्य, पोषण, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, कृषी व जल संसाधने अदी सेवा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 

ही बातमी वाचली का? धारावीला उभारी मिळणार कशी? अनेक स्थलांतरित निघाले गावाला

अन्नाच्या उपलब्धतेचा अभाव हे कुपोषणासाठी एकमेव प्रमुख कारण आहे. त्याचे निर्मूलन करण्यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे मत निती आयोगाचे विशेष सल्लागार आलोक कुमार यांनी जागतिक पोषण अहवालाचे प्रकाशन करताना व्यक्त केले. कोव्हिड-19 प्रादुर्भावामुळे अन्नपुरवठा यंत्रणांमध्ये उणिवा निर्माण झाल्या आहेत. या समस्येचे निर्मूलन करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे टाटा कॉर्नेल ऍग्रीकल्चर अँड न्यूट्रिशन उपक्रमाचे विशेष सल्लागार वेंकटेश मन्नार म्हणाले. 

ही बातमी वाचली का? ... अन त्यांचा प्रवास अखेरचा ठरला​

आरोग्य यंत्रणांवर दबाव 
कोव्हिड-19 महामारीच्या परिणामांमुळे वंचित घटकांना कुपोषणापासून स्वत:चे संरक्षण करणे अधिक कठीण जाईल. कुपोषणाचा रोग प्रतिकारशक्‍तीवर अनिष्ट परिणाम होतो. त्यामुळे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. महामारीच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे जागतिक स्तरावर कुपोषणात वाढ होऊ शकते. सर्व प्रकारचे कुपोषण अनारोग्य व मृत्यूसाठी प्रमुख कारण बनले आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणांवरील दबाव वाढत आहे. 

उपाययोजना सुरू 
जगाच्या अनेक भागांमध्ये मुख्य धान्यांपेक्षा ताजे पदार्थ कमी प्रमाणात उपलब्ध असून, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ स्वस्त दरांत व मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. भारतासह जगाच्या अनेक भागांमध्ये अशा खाद्यपदार्थांची विक्री झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जगभरात उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ, ताज्या खाद्यपदार्थांच्या वितरणासाठी पुरवठा साखळी, जंक फूडचे दुष्परिणाम कमी करण्याचे प्रयत्न, खाद्यपदार्थांमध्ये सुधारणा आणि उद्योगांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल आदी घटकांचा त्यात समावेश आहे.