अटकपूर्व जामिन पाहिजे? मुख्यमंत्री निधीत 50 हजार जमा करा! न्यायालयाचा रिपाइं नेत्याला दणका 

ठाणे : शहापूरच्या तहसीलदार नीलिमा सूर्यवंशी यांना अपशब्द वापरून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी रिपब्लिकन पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष फारुख दळवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दळवी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयान अर्ज केला. यावरील याचिकेवर निर्णय देताना न्या. भारती डोंगरे यांनी दळवी यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस 50 हजार रुपये निधी दंड स्वरूपात जमा करावा. हा निधी जमा झाल्यानंतर जामीन अर्ज मंजूर करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. 

क्लिक करा : दुकाने उघडू लागली तरी मुख्य आधार दुरावला; अनलॉकमध्येही विक्रेते हतबल

लॉकडाऊन काळात वसई-विरार येथे काम करणारे परप्रांतीय मजूर पायी आपल्या गावी निघाले होते. सरकारच्या निर्देशानुसार या परप्रांतीय मजुरांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांच्या निवास-भोजनाची व्यवस्था करण्याचे आदेश तहसीलदार सूर्यवंशी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार 80 मजुरांच्या राहण्याची सोय मुंबई-नाशिक महामार्गावरील कसारा-शिरोळ आश्रमशाळेत करण्यात आली. ही बाब ग्रामस्थांना समजताच त्यांनी दळवी यांना याबाबतची माहिती दिली.

त्यानंतर दळवी यांनी तहसीलदार सूर्यवंशी यांना अटकाव करत मजुरांच्या निवासावर आक्षेप घेतला. कोरोना संक्रमणात या परप्रांतीय नागरिकांना गावानजीक राहण्याती सोय करून प्रशासन ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात घालत आहे, असा आरोप दळवी यांनी तहसीलदारांवर केला. त्यावर तहसीलदार सूर्यवंशी यांनी दळवी यांना सरकारी कामात अडथळा आणू नका अशी समजूत घातली. परंतु दळवी यांनी त्यांचे ऐकले नाही. पोलिसांसमोरच दळवी व तहसीलदार यांची शाब्दिक बाचाबाची झाली. 

क्लिक करा : गणेशोत्सव मंडळांच्या सामाजिक उपक्रमांवर संकट, कोरोनाचा असाही झालाय परिणाम...

त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यास अपशब्द वापरीत सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दळवी यांच्या विरोधात कसारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटक टाळण्यासाठी दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती डोंगरे यांनी दळवी यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस 50 हजार रुपयांचा निधी दंड म्हणून द्यावा व त्याची पावती 2 सप्टेंबरला तपास अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावी, असे निर्देश दिले आहेत. 

न्यायालयाने निर्णय देताना...

• तपास अधिकारी बोलवतील तेव्हा चौकशीस यावे लागेल. 
• या प्रकरणाची माहिती देणाऱ्या कोणालाही धमकी देऊ नये.
• सरकारी निधी जमा झाल्यानंतर 25 हजारांच्या मुचलक्यावर जामीन मंजूर होईल.

------------
(संपादन : प्रणीत पवार)