'वाडिया'चा आज फैसला ! 

मुंबई - महापालिका प्रशासनाने निधी थकवल्याने रुग्णालय बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने उभे केले असले, तरी या परिस्थितीला वाडिया प्रशासनाच जबाबदार असल्याचे प्राथमिक चौकशी अहवालावरून उघड होत आहे, असा दावा महापालिकेने केला आहे. रुग्णसेवेच्या नावावर वैद्यकीय अधिकारी बाल रुग्णालय आणि प्रसूतिगृह या दोन्हींकडून पगार घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंगळवारी (आज) वाडिया प्रशासन पालिकेपुढे भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळे आज या रुग्णालयाबाबत निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

मोठी बातमी - संजय राऊत म्हणतात 'आमचं थोडं मिस कम्युनिकेशन झालं'

वाडिया ट्रस्ट, महाराष्ट्र शासन आणि महापालिका यांच्यात झालेल्या करारानुसार महापालिकेच्या 10 एकर जागेवर 1926 आणि 1928 मध्ये अनुक्रमे बाई जेरबाई वाडिया मुलांचे हॉस्पिटल आणि नवरोसजी वाडिया प्रसूतिगृह असे विभाग असलेले दोन इमारतींचे वाडिया रुग्णालय बांधण्यात आले. हे रुग्णालय मुख्यतः गिरणी कामगारांसाठीच होते. अनुक्रमे 120 आणि 126 खाटांच्या या रुग्णालयात प्रत्येकी 50 खाटा गिरणी कामगारांच्या कुटुंबियांसाठी मोफत उपचाराकरता राखीव ठेवण्यात आल्या. त्यासाठी वाडिया ट्रस्टने 10 लाख; तर महापालिकेने सहा लाख रुपये जमा केले. या अनामत रकमेच्या व्याजावर आणि तत्कालीन उत्पन्नावर रुग्णालयाच्या खर्चाचा डोलारा होता, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

मोठी बातमी - शिवसेना आजही म्हणतेय, धनुष्यबाणासमोरील बटण दाबा, शिवसेनेच्या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा

दोन्ही रुग्णालयांत मिळून सध्या 925 खाटा आहेत. शासनाच्या आकृतिबंधानुसार 300 खाटांच्या रुग्णालयासाठी अधिकाऱ्यांसह 319 कर्मचारी लागतात; मात्र वाडिया रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत पालिकेला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. 2010 मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार खाटांची संख्या वाढवण्यात आली. त्यामुळे खर्चाचे प्रमाणही वाढले. हा खर्च सरकार आणि महापालिकेने विभागून घेण्याचे ठरले; मात्र त्याची मर्यादा 85 टक्केच ठरवण्यात आली. त्यानुसार महापालिका बाल रुग्णालयासाठी 100 टक्के; तर प्रसूती विभागासाठी 50 टक्के अनुदान दर तीन महिन्यांनी देते; मात्र वाडिया ट्रस्टकडून या खर्चाचा अहवालच दिला जात नाही, असेही काकाणी यांनी सांगितले. 

आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक नोकरभरती, खर्चाचा हिशेब नाही, गरीब रुग्णांवरील मोफत उपचाराची माहितीही वाडियाकडून देण्यात येत नाही. उलट जादा शुल्क आकारले जाते. गतवर्षाचा जमा-खर्चाचा ताळेबंदही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने ज्या हेतूने वाडिया ट्रस्टला रुग्णालयासाठी जागा दिली आणि अनुदानाचा भार उचलला, तो हेतूच साध्य होत नसल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. 

मोठी बातमी - मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कार्यालयात अशी होणार पोलिस अधिकाऱ्याची निवड

अधिकारी एक, वेतन दोन 

वाडिया रुग्णालयातील सहा अधिकारी बाल रुग्णालय आणि प्रसूती विभाग अशा दोन्ही रुग्णालयांकडून वेतन व मानधन घेत आहेत. त्यांचे मानधन वेतनाच्या 100 टक्के आहे. अर्थात, एक लाख 61 हजार 982 रुपये वेतन असलेला डॉक्‍टर, एक लाख 65 हजार 512 मानधन घेत आहे. तसेच 10 कर्मचारी दोन्ही रुग्णालयांकडून निवृत्तिवेतन घेत आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवेच्या नावाखाली वैद्यकीय अधिकारी आणि संचालकच मलिदा खात असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. 

आणखी वाचा - रेल्वे प्रवाशांसाठी खुश खबर; आता सुरू होणार पॉड हॉटेल 

2007 च्या खाटांनुसार अनुदान 
वाडिया रुग्णालयाला 2007 मध्ये असलेल्या खाटांनुसार अनुदान दिले जाते; मात्र त्यानंतर वाढवण्यात आलेल्या खाटांची माहिती आणि खर्चाचा हिशेब पालिकेला देण्यात आलेला नाही. सप्टेंबर 2019 पर्यंत अनुदान देण्यात आले. बाल रुग्णालयाचे 10 टक्के; तर प्रसूतिगृहाचे आठ टक्के अनुदान राखून ठेवण्यात आले आहे. 

संचालकांना मंजुरी नाही 
वाडिया ट्रस्टच्या कारभारावर देखरेख राहावी आणि संपूर्ण माहिती मिळावी यासाठी संचालक मंडळावर पालिकेने दोघा अधिकाऱ्यांची नावे सुचवली. 2012 पासून या नावांना वाडिया ट्रस्टने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही, असेही पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

decision on wadia conflict is expected to come today