प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत होतंय 'हे'..! तरीही...

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील सिडको व एमआयडीसीच्या भूखंडांवर बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला आहे. दिघ्यानंतर घणसोली नोड हे बेकायदा बांधकामांचे माहेरघर बनले आहे. मात्र, असे असले तरी कागदी घोडे नाचवत एमआयडीसी, सिडको, पालिका, पोलिस प्रशासन एकामेकांकडे बोट दाखवत हात झटकत आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने, व्यावसायिकांचे चांगलेच फावले आहे. त्यामुळे नागरी वस्तीतील सोयी-सुविधांवर याचा ताण पडत आहे.

ही बातमी वाचली का? मुंबई उपनगराचे झाले गॅसचेंबर!

उच्च न्यायालयाने दिघा येथील अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, आता या बांधकामांनी पुन्हा डोके वर काढले असून, घणसोली, कोपरखैरणे, ऐरोलीमध्ये अनधिकृतपणे बहुमजली इमारती उभ्या राहत आहेत. सिडकोच्या भूखंडावरील घणसोली विभागातील चिंचोळी लेन, गोठीवली गाव, तळवली व घणसोली गाव, अर्जुनवाडी, दत्तनगर, शंकरवाडी, साळवीनगर, तळवली, गोठीवली मरीआई मंदिराच्या पाठीमागे खाडीजवळ सेक्‍टर- २० मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुनी घरे तोडून आणि सिडकोकालीन घरे, आरक्षित व इतर मोकळे भूखंड या ठिकाणी बाहेरून आलेल्या व्यावसायिक व भूमाफियांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत इमारतींचे इमले आणि चाळी उभारल्या जात आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे सिडको आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून बिनधोकपणे सुरू आहेत. घणसोली नोडमध्ये तर मिळेल त्या ठिकाणी मोकळ्या जागेत जुन्या घरमालक, स्थानिकांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून ही बांधकामे सुरू आहेत. यासंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा व नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. 

ही बातमी वाचली का? केडीएमसीत भाजपचा शिवसेनेला झटका

कारवाई नावापुरतीच! 
अनधिकृत बांधकाम सुरू झाल्यानंतर पालिकेकडून अतिक्रमण होत असल्याचे पत्राद्वारे कळवण्यात येते. तसेच व्यावसायिकांवर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. ज्या व्यावसायिकांकडून सिडको, पालिका अधिकाऱ्यांना लक्ष्मीदर्शन होते, त्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र, ज्या अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांकडून लक्ष्मीदर्शन होत नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे ही कारवाई फक्त नावापुरतीच करण्यात येते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. 

ही बातमी वाचली का? ...अलिबागमध्ये आता बिनधास्त फिरा

एक हजाराच्या आसपास गुन्हे
या बेकायदा बांधकामांना पिण्याचे पाणीदेखील वापरण्यात येते. मात्र, पालिका, एमआयडीसी, सिडकोकडून एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्यानंतर हात ओले करून घेतले जातात. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी केला आहे. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अद्यापपर्यंत एक हजाराच्या आसपास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहे. मात्र, त्यांचे पुढे काहीही झालेले नाही, असेही ते म्हणाले.

उच्च न्यायालयाने दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांच्या याचिकेदरम्यान २ नोव्हेबर २०१८ रोजी नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको व पालिका प्रशासनाला अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत हा सर्व्हे करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दाद मागण्यात येणार आहे.
- राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते.

एमआयडीसी, सिडकोकडून अनधिकृत बांधकाम होत असल्यास एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली जाते. एमआयडीसी, सिडको, पालिकेला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची असल्यास शक्‍य तितका पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- पंकज डहाणे, पोलिस उपायुक्त.

महापालिकेकडून एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावर अतिक्रमण होत असल्यास त्याबाबत माहिती संबंधित प्रशासनाला देण्यात येते. सिडको व एमआयडीसीबरोबर संयुक्त विद्यमाने कारवाई करण्यात येते; मात्र कारवाई झाल्यानंतर अतिक्रमणमुक्त जागेवर कुंपण घालून जागा संरक्षित करण्याची जवाबदारी ही संबंधित विभागाची आहे. सिडको व एमआयडीसीला कारवाई करायची असल्यास त्यांच्याबरोबर कारवाईसाठी पालिका नेहमीच सज्ज असते.
- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, महापालिका.