...तर अग्निशमन विभागाचा उपयोग काय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

कांदिवलीतील अवैध रेस्टॉरंटवरुन मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालय पुन्हा नाराज

मुंबई ः अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार परवाना नसतानाही सुरू असलेल्या कांदिवलीतील अवैध रेस्टॉरंटबाबत मुंबई महापालिकेने घेतलेल्या ढिसाळ भूमिकेवर बुधवारी (ता. 12) मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. असे प्रकार होत असतील, तर अग्निशमन विभागाचा उपयोग काय, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला.

महत्वाची बातमी फडणवीसांना आणखी एक धक्का

कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर व्हिलेज परिसरातील आमंत्रण रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याची मागणी जागेच्या मूळ मालक कबिता जलुई यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. संबंधित रेस्टॉरंटला 2006 मध्ये अग्निशमन विभागाकडून परवाना मिळाला होता. त्यानंतर पुन्हा असा परवाना मिळालेला नाही; असे असतानाही महापालिका कारवाई करत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 
या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. शाहरूख काथावाला आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

हे वाचलेय का... ऐकावं ते नवलंच, आता झालाय 'कंडोम स्कॅम', वाचा पूर्ण बातमी..

महापालिकेच्या अन्य विभागांकडून परवानगी दिली असल्याचे गृहित धरूनच अग्निशमन विभागाकडून परवाना दिला जातो का, असा परवाना मिळत असल्यास या विभागाचा काय उपयोग, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. याचिकादाराने संबंधित जागा हॉटेलचालकांना भाड्याने दिली होती, परंतु करार संपल्यावरही हॉटेलचालकांनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिला, असा याचिकादाराचा आरोप आहे. महापालिकेला विनापरवाना व्यवसायांना दंड करण्याचा आणि सामान जप्त करण्याचा अधिकार असल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला आहे. 

धक्कादायक चेंजिंग रुममध्येच तिने बसवला 'तिसरा डोळा' आणि म्हणाली 'ड्रेस ट्राय करो'...

महाधिवक्‍त्यांना हजर राहण्याचा आदेश
राज्य सरकारने 2006 मध्ये अग्निसुरक्षा कायद्यात दुरुस्ती केली, परंतु त्याबाबतचे परिपत्रक काढलेच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. या प्रकाराबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. याबाबत खुलासा करण्यासाठी महाधिवक्‍त्यांनी 14 फेब्रुवारीच्या सुनावणीला हजर राहावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

High Court again angry on Mumbai Municipal Corporation


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High Court again angry on Mumbai Municipal Corporation