गृहरक्षकांचा सरकारविरोधात एल्गार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020

आझाद मैदानात विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरू

मुंबई : राज्यभरातील गृहरक्षक कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी बसव प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. सोमवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांशी मागण्यांसंदर्भात झालेली बैठक निष्फळ झाल्यानंतर मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.

'पक्षाच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचा दिला राजीनामा'; भाजपला मोठा शॉक...

देशाच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९४६ मध्ये गृहरक्षक दलाची स्थापना करण्यात आली. राज्यात आज ५६ हजारांहून अधिक गृहरक्षक आहेत. गेली ७४ वर्षे सेवा दिल्यानंतर सरकारने गृहरक्षक विभाग बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अनेकांना नोटीस काढून आपत्र घोषित करण्यात आले. २००८ पासून १६ हजारांहून अधिक गृहरक्षक कर्मचारी अपात्र ठरले. अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातचे काम गेल्याने ते बेरोजगार झाले.

 घेणं ना देणं..! नागरिकांना बसतोय तीन हजारांचा भुर्दंड...

गृहरक्षक दलात १० हजारांहून अधिक महिला कर्मचारी आहेत. गृहरक्षक सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावरदेखील उपासमारीची वेळ येणार आहे. न्यायासाठी या हे आंदोलन सुरू केले असून न्याय मिळेपर्यंत ते सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

आपापल्या नवऱ्यांसाठी "त्या'' दोघींनी किडन्यांची केली आदलाबदली

या आहेत प्रमुख मागण्या
विविध कारणांनी अपात्र गृहरक्षक कर्मचाऱ्यांना विनाअट तात्काळ सेवेत रुजू करून घेण्यात यावे, गृहरक्षकांना कायम स्वरूपी काम मिळावे, गृहरक्षक कर्मचाऱ्यांचे मानधन बंदोबस्तानंतर आठवडाभरात मिळावे, गृहरक्षकांना पोलिस भरतीमध्ये पाच टक्‍क्‍यांवरून १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण देण्यात यावे. गृहरक्षकांची दर तीन वर्षांनी होणारी पुनर्नोंदणी बंद करण्यात यावी, मानसेवी पद पूर्ववत ठेवावे, आंदोलकांवर झालेली कारवाई मागे घेण्यात यावी.

शिवसेना म्हणतेय...फडणवीस तुम्ही कामाला लागा

प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्याशी मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली; मात्र त्यांनी निधीची कमतरता असल्याचे सांगत हात वर केले. त्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- रामलिंग पुराणे
, अध्यक्ष, बसव प्रतिष्ठान

Home guards Elgar against Government


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Home guards Elgar against Government