भारताने उद्योगांसाठी चीनला पर्याय व्हावे 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 12 एप्रिल 2020

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर युरोप, अमेरिका व जपानी उद्योग चीनमधून काढता पाय घेत आहेत. अशा स्थितीत चीनला पर्याय म्हणून भारताने समर्थपणे उभे राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने धोरणे आखण्याची मागणी ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजने केली आहे.

मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर युरोप, अमेरिका व जपानी उद्योग चीनमधून काढता पाय घेत आहेत. अशा स्थितीत चीनला पर्याय म्हणून भारताने समर्थपणे उभे राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने धोरणे आखण्याची मागणी ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजने केली आहे.

नक्की वाचालॉकडाऊनमुळे मिरचीला कोरोनाचा ठसका

जागतिक उद्योग आणि व्यापार चीनबाहेर जाण्याच्या तयारीत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी 18 बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चीनमधून गाशा गुंडाळला; मात्र त्यापैकी कोणीही भारतात आले नाही. त्यांनी थायलॅंड, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम हे पर्याय स्वीकारले. चीनमधील सुलभ कररचना, सोपे कंपनी कायदे, नोकरशहा व सरकारच्या हस्तक्षेपाचा अभाव यांचे परदेशी उद्योगांना आकर्षण आहे, परंतु लाल फीतशाही, कठोर व जुनाट कायदे यामुळे कोणीही भारताला पसंती देत नाही, असे ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे. 

मोठी बातमी : पंचतारांकित ताज हॉटेलमध्ये कोरोनाचा शिराकाव

युरोपीय, अमेरिका व जपानी उद्योगांसमोर भारताचा पर्याय आहे. कापड उद्योग, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, घरगुती वस्तू, टेलिकॉम, इंजिनिअरिंग, रसायने व प्लास्टिक या क्षेत्रांत त्यांना भारताचा पर्याय आहे. सध्या केवळ औषधनिर्मिती व आयटी क्षेत्रात आपले वर्चस्व आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. भारताने ही संधी न साधल्यास चीन पुन्हा वर्चस्व प्रस्थापित करेल. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रातील सुधारणांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय कलंत्री यांनी मांडली. 

 

प्रमुख मागण्या :

  • जीएसटी दरांची फेररचना (कमाल 12 टक्के, जीवनावश्‍यक बाबींसाठी 5 टक्के), पेट्रोलचाही अंतर्भाव. 
  •  कंपनी कायद्याची पुनर्रचना, कंपन्यांच्या करविषयक विवादांची तातडीने सोडवणूक. 
  • बाजारपेठेशी सुसंगत आयात-निर्यात धोरण, प्रबळ आर्थिक बाजारपेठेची निर्मिती; विशेष व्यापार क्षेत्रे. 
  • दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर व दिल्ली फ्रेट कॉरिडॉरची त्वरेने निर्मिती. 
  • बांधकाम क्षेत्रातील रेडीरेकनर दरांत 40 टक्के कपात; न विकलेल्या घरांचे गरिबांसाठी अधिग्रहण. 
  • उद्योगांना ऑनलाईन संमती किंवा एक खिडकी व्यवस्था. 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: india will option for china in industrial sector