मुंबई : मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पालिकेची मेट्रोवर कारवाई

मुंबई : मालमत्ताकराच्या वसुली (Property Tax) करता मुंबई महापालिकेने आता मुंबई मेट्रोवर (Mumbai Metro) धडक कारवाई सुरू केली आहे. कारवाईअंतर्गत पालिकेने मुंबई मेट्रो प्रशासकीय कार्यालयाचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. कारावाईअंतर्गत मुंबई महापालिकेने डीएम नगर, अंधेरी पश्चिम येथील मेट्रोचा पाणी पुरवठा (Water Supply) खंडित करण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रोकडे 2013 पासून 117 कोटी 62 लाख रुपयांचा कर थकित असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. (Mumbai Corporation Cut Water Supply Of Mumbai Metro)

दरम्यान, या कारवाईनंतर मुंबई महापालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आक्रमक पावित्रा घेतल्याचे दिसून येत असून, पालिकेकडून थेट मुंबई मेट्रोवरच धडक कारवाई करण्या आली आहे. यापूर्वीच मुंबई पालिकेने मुंबई मेट्रोला नोटीस बाजवली होती की, 21 दिवसात मालमत्ता कर भरणण्यास सांगण्यात आला होता. तसेच थकित कर मुदतीच भरला न गेल्यास पाणी पुरवठा खंडित करण्यात येईल असा इशारा पालिकेकडून मुंबई मेट्रोला देण्यात आला होता. मात्र, या इशाऱ्यानंतरही हा थकीत कराचा भरणा केला नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

यापुढेही हा कर न भरल्यास मलनिस्सारण वाहिन्याही खंडित करण्यात येतील, असे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. यानंतरही विशेष मुदत देऊनही कर न भरल्यास मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल असा गंभीर इशाराही पालिका प्रशासनाने मुंबई मेट्रोला दिला आहे. या सर्व इशाऱ्यांनतर यावर मुंबई मेट्रोकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडचे स्पष्टीकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प म्हणून मेट्रो वनला मालमत्ता करात सवलत देण्याचा, मालमत्ता कर माफ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन पालिकेकडून केले जात नाही, असे स्पष्टीकरण मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने (एमएमओपीएल) कडून देण्यात आले आहे.

नोटीशीबाबत एमएमओपीएलकडून असे सांगण्यात आले आहे की, मेट्रो वन रेल्वेमध्ये मोडत असून मेट्रो वनला रेल्वेचे सर्व कायदे लागू होतात. त्यानुसार सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प म्हणून रेल्वेला मालमत्ता कर माफी लागू आहे. तशीच करमाफी, सवलत मेट्रो वन लाही लागू होते. त्यामुळे एमएमओपीएलने करमाफी-करसवलतीसाठी राज्य सरकार, तसेच न्यायालयात पाठपुरावा केला होता.मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधी आदेश दिल्यानंतर 17 एप्रिल 2018 मध्ये राज्य सरकारने मेट्रो कायदा लागू झाल्यापासून मेट्रो वनला मालमत्ता कर सवलत देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते. मात्र, पालिकेने अद्याप या निर्देशाचे पालन केलेले नाही, असे स्पष्टीकरण एमएमओपीएलने दिले. एमएमओपीएलने पालिकेला विनंती केली आहे की, वाॅर्ड कार्यालयांनी जारी केलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात. मुंबई मेट्रो वन विरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये. राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी. तसेच, एमएमओपीएलने पालिकेच्या निरदर्शनास आणून दिले आहे की, सध्याच्या नोटिसांच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे 5 लाख प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या मेट्रो सेवांवर गंभीर परिणाम होतील.