Mumbai News: शिकाऊ डॉक्टरांना मानधन देण्यात दिरंगाई; अधिष्ठातांना पत्र; संपाचा इशारा

Mumbai News: राज्य सरकारचा आदेश असतानाही पालिकेच्या रुग्णालयांतील शिकाऊ डॉक्टरांना मानधन देण्यात दिरंगाई सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात अधिष्ठातांना पत्र लिहून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यत आली असून मागणी पूर्ण न केल्यास संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या शिकाऊ डॉक्टरांच्या वेतनात १८,००० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली; मात्र मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या शिकाऊ डॉक्टरांना हा आदेश अद्याप लागू झालेला नाही.

त्यांना केवळ ११ हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २७ फेब्रुवारीला शासन आदेश काढला आहे. या शासन आदेशात राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिकाऊ डॉक्टरांना मिळणारे ११ हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन १८ हजार रुपये करण्यात आल्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यापासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे; मात्र या आदेशाची महापालिकेकडून अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या चार प्रमुख रुग्णालयांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या सुमारे ८०३ शिकाऊ डॉक्टरांवर याचा थेट परिणाम होत आहे.

यासंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी हा महापालिकेचा विषय नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसकर हे बैठकीत असल्याने त्यांच्याशी बोलणे होऊ शकले नाही. मात्र हा विषय महापालिकेशी संबंधित असल्याचे शिकाऊ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

... अन्यथा संपावर जाऊ

असोसिएशन ऑफ मेडिकल इंटर्न्स (एएसएमआय)चे सदस्य झिशान भगवान म्हणाले की, राज्य सरकारने जीआर जारी केल्यानंतर महापालिकेने त्वरित कॉर्पोरेट ठराव जारी करायला हवा होता. मात्र तसा कोणताही निर्णय महापालिकेने घेतला नाही. यामुळे आजही आम्ही लाभापासून वंचित आहोत. सध्या महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना याबाबत पत्रे लिहिली आहेत. त्यांच्यामार्फतही महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे.

यानंतरही या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास आम्ही संपावर जाऊ आणि या कालावधीत काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास सर्वस्वी महापालिका प्रशासन जबाबदार राहील.