Slum Rehabilitation : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांवर ईडीने बजावलेला स्थगिती आदेश अखेर मागे

मुंबई - आर्थिक घोटाळ्यातील 20 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांवर सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने बजावलेला स्थगिती आदेश अखेर मागे घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली होती. त्यानंतर हा स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे पत्र ईडीकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला पाठविले आहे. प्राधिकरणाने या योजनांवरील निर्णय प्रक्रिया सुरू करावी व त्याबाबतची माहिती वेळोवेळी ईडीला द्यावी. सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून या योजनांना परवानगी द्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी बॅंकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन ती रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आल्याप्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. प्रामुख्याने दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेडने या योजनांना कर्जपुरवठा केला असून त्यात घोटाळा असल्याप्रकरणी या प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश मे 2022 मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने दिले होते. यामुळे या योजना ठप्प झाल्या होत्या. त्याचा फटका झोपडीवासीयांना बसला होता.

भाडे बंद आणि झोपडी तुटलेली अशा अवस्थेतील झोपडीवासीयाना रस्त्यावर येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहेत. अशा वेळी या झोपडीवासीयांच्या किमान पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती फडणवीस यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठवून केली होती. हा विषय त्यांनी लावून धरला होता. आमदार अमित साटम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला विधिमंडळात उत्तर देतानाही फडणवीस यांनी पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले होते. झोपडीवासीयांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.