मुंबईत भूखंड खरेदी करताय? हे आहे नवे धोरण...

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 7 March 2020

अतिक्रमणे असलेले उद्याने, मैदानांसाठी आरक्षित भूखंड खासगी मालकांकडून खरेदी न करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याऐवजी मालकांना विकास हस्तांतर (टीडीआर) अधिकार किंवा पुनर्विकासाची परवानगी देऊन भूखंडांतील हिस्सा घेतला जाईल.

मुंबई : अतिक्रमणे असलेले उद्याने, मैदानांसाठी आरक्षित भूखंड खासगी मालकांकडून खरेदी न करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याऐवजी मालकांना विकास हस्तांतर (टीडीआर) अधिकार किंवा पुनर्विकासाची परवानगी देऊन भूखंडांतील हिस्सा घेतला जाईल. जमिनीच्या मालकाने हे पर्याय नाकारल्यास महापालिकेला आरक्षित भूखंडांवर पाणी सोडावे लागेल. महापालिकेच्या तब्बल ६८४ हेक्‍टरच्या मोकळ्या भूखंडांवर झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत.

ही बातमी वाचली का? सावधान! तुमच्या होळीच्या रंगात बसलाय कोरोना?

भूसंपादनाच्या सुधारित नियमानुसार विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला १६ हजार ३१७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यात जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी मालकांना दिलेली रक्कम, बांधकाम आणि तेथील झोपड्यांचे पुनर्वसन या खर्चांचा समावेश आहे. त्यामुळे वाचनालय, वस्तुसंग्रहालय, कलादालन, वनस्पती व प्राणिसंग्रहालय, सार्वजनिक उद्यान, बगिचा किंवा मनोरंजन उद्यान यासाठी आरक्षित भूखंड महापालिका विकत घेणार नाही. महापालिकेच्या गटनेत्यांनी मंजुरी दिलेले हे धोरण महासभेत मांडण्यात येणार आहे.

ही बातमी वाचली का? अखेर मासेखाऊ बचावला

भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंवा प्रत्येक चौरस फुटासाठी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असल्यास महापालिका संबंधित जागेच्या मालकाला दोन पर्याय देईल. भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार विकास हस्तांतर हक्क किंवा भूखंड विकासाचे अधिकार देऊन त्यातील काही हिस्सा महापालिका घेईल. हे दोन्ही पर्याय जमिनीच्या मालकाने न स्वीकारल्यास महापालिका भूखंड ताब्यात घेणार नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द होऊन भूखंडाचा हवा तसा विकास करण्याची मुभा मालकाला असेल. त्यामुळे मुंबईकरांना मात्र मोकळ्या जागांना मुकावे लागणार आहे.

ही बातमी वाचली का? ठाण्यातील ...या गृहनिर्माण प्रकल्पात पुन्हा अडथळा?

दृष्टिक्षेपात
सध्या मुंबईतील मोकळी जागा : दरडोई १.२८ चौरस मीटर
२०३४ च्या विकास आराखड्यानुसार आरक्षण : दरडोई ३.३७ चौरस मीटर

पालिकेची कासवगती
आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचा महापालिकेचा वेग कासवालाही लाजवणारा आहे. महापालिकेने १९९१ मधील विकास आराखड्यात विविध कारणांसाठी ५ हजार ६०३ भूखंड आरक्षित केले होते. त्यातील केवळ २ हजार भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे २०३४ पर्यंतच्या विकास आराखड्यासाठी भर घालून ५ हजार ८२५ भूखंड आरक्षित केले आहेत.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: New land purchase policy in Mumbai