esakal | ठाण्यातील ...या गृहनिर्माण प्रकल्पात पुन्हा अडथळा?
sakal

बोलून बातमी शोधा

ठाण्यातील ...या गृहनिर्माण प्रकल्पात पुन्हा अडथळा?

ठाण्यातील रेमंड गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीसाठी परवानगी घेताना अनेक नियमांना फाटा देण्यात आल्याची तक्रार थेट विधिमंडळात करण्यात आली. विशेष म्हणजे या तक्रारीची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

ठाण्यातील ...या गृहनिर्माण प्रकल्पात पुन्हा अडथळा?

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे : एकेकाळी ठाण्यातील औद्योगिक पट्ट्यात रेमंड कंपनीचे नाव अग्रक्रमावर होते. पण काळाच्या ओघात या कंपनीचे ठाण्यातील उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतल्यानंतर येथील जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण येथे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीसाठी परवानगी घेताना अनेक नियमांना फाटा देण्यात आल्याची तक्रार थेट विधिमंडळात करण्यात आली. विशेष म्हणजे या तक्रारीची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

ही बातमी वाचली का? ...प्रवेशद्वाराचं मुख्यमंत्र्यांच्या शुभेच्छापत्र; महिला कर्मचारी आनंदित

रेमंड कंपनीचा कारभार ठाण्यातील सुमारे एकशेसत्तावीस एकरच्या परिसरात सुरू होता. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या जागेवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना अनेक नियमांची काटेकोर अंमलबजाणी अपेक्षित आहे. पण रेमंड कंपनीच्या जागेवर इमारती बांधण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीसाठी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसविल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे येथील बांधकाम व्यावसायिकाच्या सोईनुसार या भूखंडावरील आरक्षणात बदल करण्यात आले असून त्यामध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाले असल्याचा गंभीर आरोप फाटक यांनी केला आहे. विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधीच्या दरम्यान त्यांनी हे आरोप केले आहेत. या लक्षवेधीवर चर्चा करताना रेमंडमधील साडेबारा एकर आदिवासींची जागा ही नियमांचे उल्लघंन करून बांधकाम व्यावसायिकाने हस्तांतरित केली असल्याचा दावा फाटक यांनी केला आहे.

ही बातमी वाचली का? सावधान! तुमच्या होळीच्या रंगात बसलाय कोरोना?

दोषींवर कारवाई करणार
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे; तर येथील गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी जर महापालिकेकडून आरक्षणात बदल करण्यात आले असतील, तर हे बदल रद्द करुन आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये काही गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.